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Urjit Patel takes charge as RBI governor

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New Delhi : Urjit Patel has taken charge as Governor of the Reserve Bank Of India(RBI), an official statement said here on Monday. “Urjit R. Patel assumed charge as the twenty-fourth Governor of the Reserve Bank of India, effective September 4, 2016 after serving as Deputy Governor since January 2013,” the RBI statement said.

Patel, who has been given a three-year term, succeeds Raghuram Rajan, whose three-year term ended on Sunday. The handover ceremony is scheduled for Tuesday, as Monday is a holiday here owing to the Ganesh Chaturti festival. At an event here last week, Rajan, who did not seek an extension because he is returning to a career in academics, said he was confident that Patel would carry forward the work they began together on inflation-control.

“I am confident that Urjit Patel, who has worked closely with me on monetary policy for the last three years, will ably guide the Monetary Policy Committee going forward in achieving our inflation objectives,” Rajan said at a Forex Dealers Association of Indiaevent.

The outgoing governor said that even though inflation has surpassed the 6 per cent mark as against the RBI target of getting it down to 5 per cent by March 2017, inflation will ease in the coming months.  The government has mandated that RBI keeps annual retail inflation down to a level of 4 per cent, plus or minus 2 percentage points.

The elevation of Urjit Patel as governor has naturally raised expectation among those who were critical of Rajan for not easing enough the monetary policy by cutting rates. It is relevant in this context to examine the backdrop to Rajan holding the RBI’s repo, or short-term lending rate, at 6.5 per cent in his last monetary policy review in August.

Since January 2015, Rajan had cut lending rates by 150 basis points (bps) but banks have only cut their interest rates by about half of that. To nudge banks to transfer the benefit of rate cuts, Rajan even announced a shift to the marginal cost of lending (MCLR) regime. However, three months after the MCLR was launched on April 1 this year, banks have hardly cut their lending rates.

From the state-run banks’ point of view, their accumulation of massive non-performing assets (NPAs), or bad loans, that is impacting profitability, is keeping them from cutting rates.

State-run banks suffered a cumulative loss of Rs 17,995 crore in 2015-16 due to mounting bad loans. In the same period, provisions went up went up 87 per cent to Rs 1.80 lakh crore as gross NPAs touched Rs 6 lakh crore.

When talking about this challenge for Urjit Patel as the RBI Governor, it should also be kept in mind that his moorings are as monetarist as the outgoing Governor, and he is considered to attach the same importance to inflation control as Rajan. His views on monetary policy were expressed at the time Rajan held rates in the February 2015 review after making an unexpected rate cut the previous month — the first in nearly two years. Patel at the time elaborated on the “important backdrop” to Rajan’s move to hold rates.

“We are in the midst of the age of competitive depreciation and of a beggar-my-neighbour philosophy. It brings to mind an old African saying that when elephants fight, the grass suffers,” Patel said at the press conference to announce the policy review, on the trend of accommodative monetary policies being adopted by developed economies. “While the ECB (European Central Bank) and the Bank of Japan are printing money and devaluing their currencies on one hand, the US economy is reviving on the other. Anyone in the middle is getting crushed,” he added.

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पीएम मोदी ने लॉन्‍च की RBI की रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम छोटे निवेशकों को तोहफा

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नई दिल्‍ली, 12 नवंबर (live24india) : छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्‍क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी।

इसका उद्देश्‍य सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीय दोनों- के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्‍यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ अपना गिल्‍ड सिक्‍यूरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्‍ट) भी खोल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में इस योजना की घोषणा करते हुए इसे एक महत्‍वपूर्ण स्‍ट्रक्‍चरल सुधार बताया था। जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने कहा था कि निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राइमरी ऑक्‍शन के साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म पर बोलियां लगा सकेंगे। इस योजना के लिए रिटेल डायरेक्‍ट गिल्‍ट अकाउंट को ऑनलाइन पोर्टल के जरिये खोला जा सकता है।

यह लॉन्च भारत के सॉवरेन बॉन्ड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है। आरबीआई ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना को भी शुभारंभ शुक्रवार यानी 12 नवंबर को करेंगे। यह एक राष्‍ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा को साकार करेगा, वो भी एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ। ग्राहक एक ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, दस्‍तावेज जमा कर सकेंगे, स्‍टेट्स ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्‍थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक एकीकृत योजना है। आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

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Tata Sons को अभी नहीं मिली है एयर इंडिया की कमान: वित्त मंत्रालय

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नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (live24india) : टाटा संस कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बोली को अभी तक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने मंजूरी नहीं दी है। इस मामले के जानकार सूत्रों ने कहा कि टाटा संस और स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह की वित्तीय बोलियों को कुछ दिन पहले खोला गया और बुधवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर सचिवों के मुख्य समूह ने इसकी जांच की।

उन्होंने बताया कि आरक्षित निर्धारित मूल्य के मुकाबले बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि टाटा की बोली सबसे ऊंची है। उन्होंने कहा कि अब इसे एयर इंडिया के निजीकरण के लिए गठित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह के सामने रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय और टाटा संस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। इस बीच निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने अभी तक एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोलियों को मंजूरी नहीं दी है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एयर इंडिया विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत हैं। मीडिया को सरकार के फैसले के बारे में बताया जाएगा।’’ यदि टाटा संस की बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो वह उस राष्ट्रीय विमान वाहक का अधिग्रहण कर लेगा, जिसकी स्थापना उसने ही की थी। जहांगीर रतनजी दादाभाई (जेआरडी) टाटा ने 1932 में एयरलाइन की स्थापना की थी। उस समय इस विमानन कंपनी को टाटा एयरलाइंस कहा जाता था।

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McDonald’s CEO fired over relationship with employee

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San Francisco, 4 Nov : Fast food giant McDonald’s has fired its CEO Steve Easterbrook after its board of directors found that he “demonstrated poor judgment” in a consensual relationship with an unidentified employee, the media has reported.

McDonald’s Corporation on Sunday announced that its Board of Directors has named Chris Kempczinski, most recently President, McDonald’s USA, as President and CEO, effective immediately. Kempczinski has also been elected to the McDonald’s Board of Directors.

“Kempczinski succeeds Steve Easterbrook, who has separated from the company following the board’s determination that he violated company policy and demonstrated poor judgment involving a recent consensual relationship with an employee,” the fast food giant said in a statement.

According to MarketWatch, Easterbrook sent an e-mail with a memo to employees acknowledging the relationship and said it was a mistake, Efe news agency reported. “Given the values of the company, I agree with the board that it is time for me to move on,” he said in the letter.

McDonald’s said it voted to approve Easterbrook’s departure last Friday after conducting a thorough analysis of the situation, and his compensation details will be known on Monday after the submission of documents to federal authorities.

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