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‘Railways to decide passenger fares, accounting with FM’

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New Delhi, Sep 21 : Union Finance Minister Arun Jaitley and Railway Minister Suresh Prabhu on Wednesday said that the government will ensure functional autonomy of the Railways and its distinct identity even after the merger of railway and general budgets.

“These decisions (railway and freight fares etc) will continue to be taken by the Railways. But the accounts of Railways will be presented to parliament by the Finance Minister,” Jaitley told reporters here.

Asserting that the functional autonomy of Railways will be maintained, Jaitley said: “The government will also ensure a separate discussion on Railways (expenditure) during the budget session every year.”

It will ensure “detailed parliamentary scrutiny and accountability” vis-a-vis the expenses made under Railways is continued.

He said the presentation of statement of accounts will be consolidated and efforts will be made to ensure that there is horizontal merger of the two accounts.

Describing the merger move as “historic” and one “matching global benchmark”, Prabhu also asserted that his ministry will maintain its distinct entity as a “commercial enterprise” even after the merger of budgets.

“It will help raise capital expenditure in the Railways, which will enhance the rail connectivity in the country. The distinct identity of the Railways will be maintained. Our effort to leverage extra budgetary resources will also continue,” Prabhu said.

The financial powers of Divisional Railway Managers will continue, he said, adding in addition the Railways will also not pay dividends to the central exchequer.

Till now, the Railways has been paying about Rs 10,000 crore as dividend annually.

The first Report of the Railway Convention Committee (2014), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to the general revenue, had also favoured against payment of dividend, officials said.

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CM अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आज से अप्लाई किए बिना नहीं मिलेगी बिजली फ्री

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नई दिल्ली, 14 सितंबर (live24india) :-  दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए आवेदन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि, इसके लिए आज से ही आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिसपर मिस कॉल के माध्यम से आवेदन होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने ईमानदार सरकार बनाई, पहले बिजली बहुत जाती थी लेकिन अब राजधानी में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी सरकार ने राजधानी में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। वहीं भ्रष्टाचार खत्म कर सरकारी पैसा बचाया है और इसी पैसे से दिल्ली के लोगों को सुविधा दी जा रही है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में कुल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसमें 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। 30 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। 16 से 17 लाख लोगों के आधे बिल आते हैं। 200 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। कुछ लोगों की सही डिमांड थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, तो सब्सिडी क्यों दी जा रही है।

केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया है। इसपर मिसकॉल करने के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाने के बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके साथ ही फिजिकली फॉर्म देने या मोबाइल पर रजिस्टर्ड करने के तीन दिनों में मैसेज आ जाएगा और आज से ये सुविधा शुरू हो गई है।

दिल्ली निवासी यदि 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर देंगे, तो उन्हें 1 अक्टूबर से लाभ मिलेगा। यदि कोई नवंबर और दिसंबर में अप्लाई करेंगे, तब उसी महीने से सब्सिडी मिलेगी। वरना, पिछले महीने का बिल देना पड़ेगा। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए घर-घर तक कैंपेन शुरू करेंगे। साल में एक बार उपभोक्ताओं को सब्सिडी मांगने और हटाने का मौका मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कुछ महीने पहले फैसला लिया था कि उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी, जो अप्लाई करेगा। 1 अक्टूबर से जो मांगेगे, उन्हें ही फ्री बिजली मिलेगी।

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बिना पटाखे की दिल्ली में मनेगी दिवाली, पटाखे बैन होने की ये हैं दो बड़ी वजह

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नई दिल्ली, 7 सितंबर (live24india) :-   दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को 1 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है।

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को लेकर कहा कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने इसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश बताया है। गापोल राय ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली पुलिस से सहयोग लिया जाएगा। इस बार ऑफलाइन के साथ पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

गोपाल राय ने ट्वीट किया कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

दिवाली में दम घोंटू हो जाती है हवा

बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। दिवाली के आसपास तो हवा दम घोंटू हो जाती है। प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार चला जाता है। हालांकि, पिछले साल भी पटाखों की बिक्री पर रोक थी, लेकिन इसे सख्ती से लागू कराना हमेशा चुनौती भरा रहा है। दिवाली पर पटाखों पर बैन को लेकर राजनीति भी खूब होती रही है।

पिछले साल भी लगा था बैन

पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की दो वजहें बताई गई है. पहली वजह कोरोना को बताया गया है. आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है, ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा।

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Delhi

CBI को बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, मुझे क्लीन चिट मिली : मनीष सिसोदिया

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नई दिल्ली, 30 अगस्त (Live24India)- :  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनके लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला और एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के चार सदस्यीय एक दल ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज यानी मंगलवार को करीब दो घंटे तलाशी ली।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है। तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है।

सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा, मुझे खुशी है कि मुझे आज तलाशी में सीबीआई से ‘क्लीन चिट’ मिली। उन्हें मेरे लॉकर या आवास की तलाशी से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। इससे पहले सुबह के समय जब सिसोदिया और सीबीआई की टीम बैंक पहुंची, तो मीडियाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई और भीड़ जमा हो गई।

सिसोदिया ने सोमवार को ट्वीट किया था, सीबीआई का स्वागत है। उन्होंने लिखा था, कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।

बता दें, सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे। सिसोदिया का कहना है कि उन्हें एक झूठे मामले में आरोपी बनाया गया है, ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उभरे हैं।

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