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Anti-Amnesty protests over anti-India slogans spread

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Bengaluru, Aug 16 : Massive protests by ABVP activists against Amnesty International India spread to other cities in Karnataka on Tuesday demanding the arrest of its representatives for organising an event here where anti-India slogans were allegedly raised.

“We have intensified our protests in Bengaluru, Tumakuru, Hubballi and Belagavi. Rallies will be taken out in more cities tomorrow till the culprits are arrested and punished,” ABVP city convener Prem told the media.

In Bengaluru, police blocked the activists from marching towards the Police Commissioner’s office to submit a memo.

When the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad activists refused to disperse, police caned them and took about 30 of them into preventive custody.

“We want the organisers and those who raised anti-India slogans to be arrested and jailed,” Prem said, adding, the FIR registered in the case was not enough.

“Police not only gave Amnesty permission to hold the event but also did not act against the anti-national elements though they were present at the event when the slogans were raised,” he said.

At Tumakuru, about 70 km from here, at least 200 ABVP activists staged a protest against the anti-India and pro-Pakistan slogans allegedly raised by some students of the Sri Siddhartha Institute of Technology.

Home Minister G. Parameshwara’s family runs the institute.

“An FIR has been registered against some students who raised the slogans and police are investigating,” Parameshwara told reporters in Bengaluru.

Similar protests took place at Hubballi, about 400 km from here, and Belagavi, some 500 km from here, condemning the Amensty.

Bengaluru police filed a sedition case against Amnesty India on Monday night for the slogans allegedly raised at the event it organised on August 13.

“We have filed a case of sedition and rioting against Amnesty on a complaint that anti-India slogans were raised,” Deputy Police Commissioner T.R. Suresh told IANS on Tuesday.

The ABVP activists also protested against Amnesty on Sunday at the United Theological College in the city centre where the event was held.

“We are checking the video to ascertain the charges and identify those who raised the slogans for culpability,” Suresh said.

The sedition charge under section 124A of the IPC amounts to an attempt to cause hatred or contempt or excite disaffection towards the government of India.

The 90-minute event was held, ostensibly, to interact with a few Kashmiri families who were victims of human rights violations in the state.

The FIR has not named any individual but implicated Amensty India for holding the event and allegedly allowing slogans to be raised against the country and the Indian Army.

Admitting that some persons raised slogans, some of which referred to calls for ‘azaadi’ (freedom), Amnesty India programmes director Tara Rao said it was important that the conduct of some must not distract attention from the denial of justice to those who have suffered in Kashmir.

Refuting the ABVP’s allegations, Amnesty’s India chapter said none of its members shouted anti-India slogans.

“The allegations are without substance. They (ABVP) are preventing the families of victims of human rights violations in Jammu and Kashmir from having their stories heard,” Amnesty said in a fresh statement.

Asserting that the organisation was independent of any political, economic or ideological interests, Amnesty said the event was held as part of a campaign based on a report on alleged rights abuses by security forces in Jammu and Kashmir.

The report was based on in-depth research, including interviews with family members of victims, RTI applications, examination of police and court records and interviews with civil society groups, lawyers and government officials.

“The families of three Kashmiri victims interviewed for the report were invited to share their stories at the event,” Amnesty said.

Meanwhile, Chief Minister Siddaramaiah said: “An FIR has been registered on sedition charge. Action will be taken according to the law.”

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CM अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आज से अप्लाई किए बिना नहीं मिलेगी बिजली फ्री

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नई दिल्ली, 14 सितंबर (live24india) :-  दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए आवेदन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि, इसके लिए आज से ही आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिसपर मिस कॉल के माध्यम से आवेदन होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने ईमानदार सरकार बनाई, पहले बिजली बहुत जाती थी लेकिन अब राजधानी में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी सरकार ने राजधानी में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। वहीं भ्रष्टाचार खत्म कर सरकारी पैसा बचाया है और इसी पैसे से दिल्ली के लोगों को सुविधा दी जा रही है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में कुल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसमें 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। 30 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। 16 से 17 लाख लोगों के आधे बिल आते हैं। 200 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। कुछ लोगों की सही डिमांड थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, तो सब्सिडी क्यों दी जा रही है।

केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया है। इसपर मिसकॉल करने के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाने के बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके साथ ही फिजिकली फॉर्म देने या मोबाइल पर रजिस्टर्ड करने के तीन दिनों में मैसेज आ जाएगा और आज से ये सुविधा शुरू हो गई है।

दिल्ली निवासी यदि 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर देंगे, तो उन्हें 1 अक्टूबर से लाभ मिलेगा। यदि कोई नवंबर और दिसंबर में अप्लाई करेंगे, तब उसी महीने से सब्सिडी मिलेगी। वरना, पिछले महीने का बिल देना पड़ेगा। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए घर-घर तक कैंपेन शुरू करेंगे। साल में एक बार उपभोक्ताओं को सब्सिडी मांगने और हटाने का मौका मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कुछ महीने पहले फैसला लिया था कि उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी, जो अप्लाई करेगा। 1 अक्टूबर से जो मांगेगे, उन्हें ही फ्री बिजली मिलेगी।

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बिना पटाखे की दिल्ली में मनेगी दिवाली, पटाखे बैन होने की ये हैं दो बड़ी वजह

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नई दिल्ली, 7 सितंबर (live24india) :-   दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को 1 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है।

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को लेकर कहा कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने इसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश बताया है। गापोल राय ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली पुलिस से सहयोग लिया जाएगा। इस बार ऑफलाइन के साथ पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

गोपाल राय ने ट्वीट किया कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

दिवाली में दम घोंटू हो जाती है हवा

बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। दिवाली के आसपास तो हवा दम घोंटू हो जाती है। प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार चला जाता है। हालांकि, पिछले साल भी पटाखों की बिक्री पर रोक थी, लेकिन इसे सख्ती से लागू कराना हमेशा चुनौती भरा रहा है। दिवाली पर पटाखों पर बैन को लेकर राजनीति भी खूब होती रही है।

पिछले साल भी लगा था बैन

पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की दो वजहें बताई गई है. पहली वजह कोरोना को बताया गया है. आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है, ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा।

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CBI को बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, मुझे क्लीन चिट मिली : मनीष सिसोदिया

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नई दिल्ली, 30 अगस्त (Live24India)- :  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनके लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला और एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के चार सदस्यीय एक दल ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज यानी मंगलवार को करीब दो घंटे तलाशी ली।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है। तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है।

सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा, मुझे खुशी है कि मुझे आज तलाशी में सीबीआई से ‘क्लीन चिट’ मिली। उन्हें मेरे लॉकर या आवास की तलाशी से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। इससे पहले सुबह के समय जब सिसोदिया और सीबीआई की टीम बैंक पहुंची, तो मीडियाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई और भीड़ जमा हो गई।

सिसोदिया ने सोमवार को ट्वीट किया था, सीबीआई का स्वागत है। उन्होंने लिखा था, कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।

बता दें, सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे। सिसोदिया का कहना है कि उन्हें एक झूठे मामले में आरोपी बनाया गया है, ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उभरे हैं।

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