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Punjab on maximum alert, villagers near border told to move

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Chandigarh, Sep 29 : Punjab was on maximum alert on Thursday while villagers close to the border with Pakistan have been told to move to safer locations following Indian “surgical strikes” across the LoC.

“Punjab is in a state of maximum alert,” Harcharan Bains, the advisor to Chief Minister Parkash Singh Badal, said here.

He said appropriate steps were being taken to ensure the safety of people in the border areas with Pakistan.

Bains said the state cabinet would meet on Thursday evening, to be chaired by Badal, to take stock of the situation and take appropriate action.

The Punjab government has ordered the evacuation of villages in a 10-km belt along the border with Pakistan following the surgical strikes by the Indian Army across the Line of Control.

The union Home Ministry on Thursday directed the Punjab government to get the border villages evacuated.

Local authorities used loudspeakers of gurdwaras to announce to residents in the border villages to leave their homes and villages and move to safer zones.

All schools and other institutions in the border belt have been ordered shut. All leave of Punjab Police and medical personnel in the border areas has been cancelled.

Punjab’s border districts include Amritsar, Gurdaspur, Tarn Taran, Ferozepur, Faridkot, Abohar and Fazilka.

Informed sources said the Border Security Force (BSF) was mobilizing its troops and strengthening the security along the border.

Punjab shares a 553-km border with Pakistan.

The BSF has cancelled the Retreat ceremony at the Attari-Wagah border joint check-post (JCP) at Attari, 30 km from Amritsar, officials said.

The BSF and district authorities have asked visitors and tourists not to move towards Attari for the ceremony on Thursday. It is not clear when the ceremony will resume.

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महाराष्ट्र : बारिश से हाहाकार, कोंकण में ट्रेन सेवा प्रभावित, फंसे 6,000 यात्री

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मुंबई, 22 जुलाई (live24india): महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाओं के प्रभावित होने की वजह से लगभग 6,000 यात्री फंस गए. इसके पीछे की वजह एक नदी में बारिश के बाद बाढ़ आना बताई गई है. मालूम हो कि पूरे राज्य के कई जिले इस समय भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं. बारिश से मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि अब तक कोंकण रेलवे (केआर) मार्ग पर सेवाओं के बाधित होने के कारण नौ ट्रेनों को रेग्युलेट किया गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें या तो दोबारा रूट किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है या रद्द कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में प्रमुख नदियां लगातार बारिश के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सरकारी तंत्र कई प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन दो तटीय जिलों में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. बैठक के दौरान, ठाकरे ने कहा कि मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों के लिए तटीय क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उन्होंने अधिकारियों से सतर्क रहने और उफनती नदियों के स्तर पर नजर रखने और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा.

कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फंसी हुईं ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनमें सवार यात्री भी सुरक्षित हैं और उन्हें खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के बाद रत्नागिरी में चिपलून और कामठे स्टेशनों के बीच वशिष्ठ नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है.

उन्होंने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस जगह पर ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.” रेल अधिकारियों के अनुसार, 5,500-6,000 यात्री ट्रेनों में फंसे हुए थे, जिन्हें 756 किलोमीटर लंबे केआर मार्ग पर विभिन्न स्टेशनों पर रेग्युलेट किया गया. यह रूट तीन राज्यों – महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है और मुश्किल इलाकों से गुजरता है. कोंकण रेलवे ने जानकारी दी है कि चिपलून में बाढ़ की स्थिति के कारण अब तक लंबी दूरी की नौ ट्रेनों को रेगुलेट किया जा चुका है.

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दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग की रेड, कर चोरी की सूचना पर कार्रवाई

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (live24india): देश भर में दैनिक भास्कर समूह के कई कार्यालयों पर आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के परिसरों की तलाशी ली है।

आयकर अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अन्य स्थानों पर स्थित कई परिसरों में छापे मारे गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर में भी अखबार के दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इनके अलावा आयकर विभाग के अधिकारी अखबार समूह के प्रमोटरों के आवास की भी तलाशी ले रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि समूह द्वारा कर चोरी की सूचना के बाद ये छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि दैनिक भास्कर समूह देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक है, जिसके एक दर्जन से अधिक राज्यों में 60 से अधिक संस्करण अलग-अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है।

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Modi Government का बड़ा फैसला, लद्दाख में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (live24india): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख में क्षेत्रीय असमानता समाप्त करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इससे पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को मिलेगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्च गुणवत्ता युक्त इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिससे 40 हजार करोड़ का निवेश होने और 68 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार को मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में उत्पादों के निर्माण के लिए यह राशि अगले पांच वर्ष में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश में ‘हाई ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील’ के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना से लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 25 टन की क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। योजना की अवधि 2023-24 से 2027- 28 तक शुरू होकर पांच वर्ष होगी। उन्होेंने बताया कि अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में लगभग 5.25 लाख की रोजगार सृजन क्षमता है, जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष और शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

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