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India

Ratan Tata well aware of DoCoMo decisions: Cyrus Mistry

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Mumbai, 01 Nov 2016 : Amid allegations that the manner in which the Tatas’ break-up with DoCoMo was handled by Cyrus Mistry was among the reasons that led to his ouster as Tata Sons chairman, his office on Tuesday said that all decisions were in concurrence with Ratan Tata and the board.

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“To begin with, the agreement with DoCoMo had been executed before Mistry became executive chairman of the Tata Group,” said an eight-point statement from the office of Cyrus Mistry.

“Insinuations that DoCoMo issue was handled under the watch of Mistry in a manner inconsistent with Tata culture and values are baseless. Suggestion that Ratan Tata and trustees would not have approved of the manner in which the litigation was conducted is contrary to what transpired.”

This was in reference to the $1.17 billion compensation sought by DoCoMo for breach of contract.

The statement went on to add that the Tatas requested DoCoMo to join them in seeking the approval of the Reserve Bank of India, but the Japanese entity did not agree. While Tatas applied for RBI approval, DoCoMo initiated arbitration since such a nod was not forthcoming.

“The award was passed in favour of DoCoMo and against the Tatas. The Tatas under Mistry did not challenge the award in the UK. On the contrary, RBI was approached once again by the Tatas for permission to pay the amount awarded. RBI again refused permission,” the statement said.

Tatas also deposited Rs.8,000 crore in Delhi High Court where DoCoMo sought enforcement of the award.

“Throughout the above process, Ratan Tata and N.A. Soonawala, Trustee, were kept informed and they participated in separate meetings held with Mistry,” said the statement, seeking to clearly state that the top management was kept in the loop.

“They also participated in the meeting with the legal counsel (a trustee of Dorabji Tata Trust who represented Tatas in the litigation). At all times Ratan Tata and Soonawala concurred and approved the course of action adopted by Tatas and as advised by legal counsel,” it said.

“All decisions were taken with the unanimous approval of the Tata Sons Board. In fact, all decisions were collective decisions and the actions were consistent with every such collective decision,” it added.

“In light of the above facts, to suggest that Mr. Mistry acted on his own, or contrary to ‘Tata values’ or without the knowledge and/or concurrence of Ratan Tata and Soonawala is as false as it is mischievous.”

Japan’s NTT DoCoMo had acquired 26.5 per cent equity in Tata Teleservices for approximately $2.5 billion in March 2009. In July 2014, DoCoMo told Tata Sons it was opting out. As per the terms of the deal, it wanted the higher of either half the amount invested or fair market price.

But in February 2015, the Reserve Bank turned down Tata’s request to compensate DoCoMo, after which the Japanese company moved the London Court of International Arbitration. The court directed the Tatas to pay DoCoMo $1.17 billion in compensation.

The payment was not made, Tatas deposited $1.17 billion in a Delhi court, awaiting directions.

Tata Sons removed Mistry, 48, as chairman of Tata Sons last month saying he lost the confidence of the board due to several factors and that the trustees were increasingly concerned with the growing trust deficit. Ratan Tata, who had made room for Mistry four years ago was reinstated as the chair in an interim capacity.

India

पंजाब, हरियाणा के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत कार्य तेज, पंजाब ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई

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चंडीगढ़, 13 जुलाई (live) पंजाब और हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बृहस्पतिवार को राहत कार्यों में तेजी जारी रही। गौरतलब है कि उत्तर भारत के इन दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने सामान्य जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

विद्याíथयों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में स्कूलों की छुट्टियां 16 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। पहले 13 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई थीं।
शिक्षा मंत्री हरजोत ंिसह बैंस ने ट्वीट कर कहा कि सभी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे।


दोनों राज्यों के अधिकारियों ने बीते तीन दिन से मौसम में सुधार होने के बाद राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज में बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे पानी का बहाव 1.62 लाख क्यूसेक था, जो मंगलवार सुबह बैराज से छोड़े गए लगभग 3.21 लाख क्यूसेक पानी से काफी कम है। हालांकि बीते दो दिन से यमुना नदी में तेजी से बढ़े बाढ़ के पानी ने करनाल और पानीपत के खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है और कुछ गांवों को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

दिल्ली में बीते तीन दिनों में यमुना के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह को पत्र लिखकर हथिनीकुंड बैराज से धीरे-धीरे पानी छोड़ने का अनुरोध किया है।

वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि हथिनीकुंड एक बैराज है और यह कोई जलाशय नहीं है, जहां पानी को भारी मात्र में जमा करके रखा जा सके।

आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब के कई प्रभावित जिलों में जलभराव से 14 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है।

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मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, सजा बरकरार

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अहमदाबाद, 7 जुलाई (live24india.com) :- गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी।

अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं।

मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ‘सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है।‘

गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट ‘स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से‘ खो सकते हैं, क्योंकि अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के नुकसान के चलते ‘उस व्यक्ति और जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे।‘

इससे पहले मई में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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India

BJP ने 4 राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी

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नई दिल्ली, 4 जुलाई : 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव और आगामी विधान सभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा ने संगठन के स्तर पर फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा संगठन में फेरबदल की इसी प्रक्रिया के तहत मंगलवार को भाजपा आलाकमान ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का किया ऐलान

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को चुनावी राज्य तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस से भाजपा में आए सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश की कमान सौंपी गई है तो वहीं झारखंड में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

भाजपा आलाकमान ने इसी वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना में वर्तमान केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही राज्य के पूर्व मंत्री एतेला राजेंद्र को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया है। इसके साथ ही नड्डा ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड्डी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी का सदस्य भी नियुक्त करने की घोषणा की है।

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