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Ratan Tata well aware of DoCoMo decisions: Cyrus Mistry

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Mumbai, 01 Nov 2016 : Amid allegations that the manner in which the Tatas’ break-up with DoCoMo was handled by Cyrus Mistry was among the reasons that led to his ouster as Tata Sons chairman, his office on Tuesday said that all decisions were in concurrence with Ratan Tata and the board.

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“To begin with, the agreement with DoCoMo had been executed before Mistry became executive chairman of the Tata Group,” said an eight-point statement from the office of Cyrus Mistry.

“Insinuations that DoCoMo issue was handled under the watch of Mistry in a manner inconsistent with Tata culture and values are baseless. Suggestion that Ratan Tata and trustees would not have approved of the manner in which the litigation was conducted is contrary to what transpired.”

This was in reference to the $1.17 billion compensation sought by DoCoMo for breach of contract.

The statement went on to add that the Tatas requested DoCoMo to join them in seeking the approval of the Reserve Bank of India, but the Japanese entity did not agree. While Tatas applied for RBI approval, DoCoMo initiated arbitration since such a nod was not forthcoming.

“The award was passed in favour of DoCoMo and against the Tatas. The Tatas under Mistry did not challenge the award in the UK. On the contrary, RBI was approached once again by the Tatas for permission to pay the amount awarded. RBI again refused permission,” the statement said.

Tatas also deposited Rs.8,000 crore in Delhi High Court where DoCoMo sought enforcement of the award.

“Throughout the above process, Ratan Tata and N.A. Soonawala, Trustee, were kept informed and they participated in separate meetings held with Mistry,” said the statement, seeking to clearly state that the top management was kept in the loop.

“They also participated in the meeting with the legal counsel (a trustee of Dorabji Tata Trust who represented Tatas in the litigation). At all times Ratan Tata and Soonawala concurred and approved the course of action adopted by Tatas and as advised by legal counsel,” it said.

“All decisions were taken with the unanimous approval of the Tata Sons Board. In fact, all decisions were collective decisions and the actions were consistent with every such collective decision,” it added.

“In light of the above facts, to suggest that Mr. Mistry acted on his own, or contrary to ‘Tata values’ or without the knowledge and/or concurrence of Ratan Tata and Soonawala is as false as it is mischievous.”

Japan’s NTT DoCoMo had acquired 26.5 per cent equity in Tata Teleservices for approximately $2.5 billion in March 2009. In July 2014, DoCoMo told Tata Sons it was opting out. As per the terms of the deal, it wanted the higher of either half the amount invested or fair market price.

But in February 2015, the Reserve Bank turned down Tata’s request to compensate DoCoMo, after which the Japanese company moved the London Court of International Arbitration. The court directed the Tatas to pay DoCoMo $1.17 billion in compensation.

The payment was not made, Tatas deposited $1.17 billion in a Delhi court, awaiting directions.

Tata Sons removed Mistry, 48, as chairman of Tata Sons last month saying he lost the confidence of the board due to several factors and that the trustees were increasingly concerned with the growing trust deficit. Ratan Tata, who had made room for Mistry four years ago was reinstated as the chair in an interim capacity.

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महाराष्ट्र : बारिश से हाहाकार, कोंकण में ट्रेन सेवा प्रभावित, फंसे 6,000 यात्री

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मुंबई, 22 जुलाई (live24india): महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाओं के प्रभावित होने की वजह से लगभग 6,000 यात्री फंस गए. इसके पीछे की वजह एक नदी में बारिश के बाद बाढ़ आना बताई गई है. मालूम हो कि पूरे राज्य के कई जिले इस समय भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं. बारिश से मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि अब तक कोंकण रेलवे (केआर) मार्ग पर सेवाओं के बाधित होने के कारण नौ ट्रेनों को रेग्युलेट किया गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें या तो दोबारा रूट किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है या रद्द कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में प्रमुख नदियां लगातार बारिश के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सरकारी तंत्र कई प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन दो तटीय जिलों में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. बैठक के दौरान, ठाकरे ने कहा कि मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों के लिए तटीय क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उन्होंने अधिकारियों से सतर्क रहने और उफनती नदियों के स्तर पर नजर रखने और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा.

कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फंसी हुईं ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनमें सवार यात्री भी सुरक्षित हैं और उन्हें खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के बाद रत्नागिरी में चिपलून और कामठे स्टेशनों के बीच वशिष्ठ नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है.

उन्होंने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस जगह पर ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.” रेल अधिकारियों के अनुसार, 5,500-6,000 यात्री ट्रेनों में फंसे हुए थे, जिन्हें 756 किलोमीटर लंबे केआर मार्ग पर विभिन्न स्टेशनों पर रेग्युलेट किया गया. यह रूट तीन राज्यों – महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है और मुश्किल इलाकों से गुजरता है. कोंकण रेलवे ने जानकारी दी है कि चिपलून में बाढ़ की स्थिति के कारण अब तक लंबी दूरी की नौ ट्रेनों को रेगुलेट किया जा चुका है.

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दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग की रेड, कर चोरी की सूचना पर कार्रवाई

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (live24india): देश भर में दैनिक भास्कर समूह के कई कार्यालयों पर आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के परिसरों की तलाशी ली है।

आयकर अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अन्य स्थानों पर स्थित कई परिसरों में छापे मारे गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर में भी अखबार के दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इनके अलावा आयकर विभाग के अधिकारी अखबार समूह के प्रमोटरों के आवास की भी तलाशी ले रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि समूह द्वारा कर चोरी की सूचना के बाद ये छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि दैनिक भास्कर समूह देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक है, जिसके एक दर्जन से अधिक राज्यों में 60 से अधिक संस्करण अलग-अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है।

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Modi Government का बड़ा फैसला, लद्दाख में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (live24india): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख में क्षेत्रीय असमानता समाप्त करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इससे पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को मिलेगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्च गुणवत्ता युक्त इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिससे 40 हजार करोड़ का निवेश होने और 68 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार को मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में उत्पादों के निर्माण के लिए यह राशि अगले पांच वर्ष में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश में ‘हाई ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील’ के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना से लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 25 टन की क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। योजना की अवधि 2023-24 से 2027- 28 तक शुरू होकर पांच वर्ष होगी। उन्होेंने बताया कि अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में लगभग 5.25 लाख की रोजगार सृजन क्षमता है, जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष और शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

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