Telecom

Vodafone offers to triple interconnect points, Jio says inadequate

Published

5 years ago

September 15, 2016

New Delhi : Vodafone India on Thursday said it had decided to increase its points of interconnect (PoIs) with Reliance Jio three-fold — a move which the new player has welcomed but still found it short of actual requirement.

“Vodafone India has always provided the PoI to other operators for all their fair, reasonable and legitimate requirements and will continue to do so,” a company statement here said.
“Following guidance from the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and clarifications from Jio regarding its commercial launch, Vodafone India has decided to increase its POI with Jio three-fold and accordingly increase the capacity to connect. Vodafone is hopeful that all issues it has raised with TRAI and Jio will be duly considered and resolved at the earliest,” the statement added.

Reliance Jio said the decision was welcome, but with a caveat.

“The quantum of POIs proposed to be released by Vodafone as per its press release is substantially less than the requirement estimated based on transparent workings shared with Vodafone,” it said in a statement.

The company said while it has been writing regularly to Vodafone, no action was taken for the last several weeks, resulting in non-compliance of regulations on quality of service that mandates that PoI congestion should not affect more than 1 call in every 200 calls made.

“The situation has deteriorated significantly in the last few weeks, with over 80 calls failing out of every 100 call attempts. In the last 10 days alone, over 15 crore RJIL calls have failed on the Vodafone network,” it said.

“Reliance Jio hopes Vodafone will enhance the PoI’s sufficiently to meet their license obligation of quality of service with immediate effect and maintain these parameters on an ongoing basis.”

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Jio धमाका : अब बिना टेंशन कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल, मिलेगा ‘Emergency Data Loan’

Published

4 months ago

July 3, 2021

live24india.com

नई दिल्ली, 03 जुलाई (live24india): एक के बाद एक धमाकेदार ऑफर देकर अपने ग्राहकों का दिल जितने वाली कंपनी जियो ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। जियो ने इस बार एक शानदार सर्विस की शुरूआत की है। इस सर्विस में अगर आपका डेटा खत्म हो जाए तो आप उसे तुरंत डेटा लोन ले सकते हैं जिसका पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। है न कमाल की बात…। कंपनी ने इस धमाकेदार सर्विस का नाम ‘Emergency Data Loan’ रखा है।

एमरजेंसी डेटा लोन फैसिलिटी उन ग्राहकों के लिए काफी कारगर है जो डेली मिलने वाले हाई स्पीड डेटा के खत्म होने पर तुरंत रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। यह एमरजेंसी डेटा लोन की सुविधा ‘Recharge Now and Pay Later’ की फ्लैक्सिबिलिटी देता है। इसके तहत जियो अपने प्रीपेड यूजर्स को 5 एमरजेंसी डेटा लोन पैक उधार पर लेने की अनुमति देगा जिसमें 1GB डेटा मिलेगा और इसकी कीमत 11 रुपये होगी। अगर आप जियो के एमरजेंसी डेटा लोन सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा…

डेटा लोन की सुविधा के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले MyJio App को ओपन करें और फिर पेज के टॉप लेफ्ट में दिए गए ‘menu’ पर जाएं।
इसके बाद मोबाइल सर्विस के भीतर दिए गए ‘Emergency Data Loan’ को सिलेक्ट करें।
ऐसा करने के बाद एमरजेंसी डेटा लोन बैनर पर दिए गए ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें।
उसके बाद ‘Get emergency data’ ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
अब एमरजेंसी लोन का लाभ लेने के लिए ‘Activate now’ पर क्लिक करें।
इसके बाद एमरजेंसी लोन बेनिफिट एक्टिवेट हो जाएगा।
इसके अलावा लोन पर लिए गए एमरजेंसी डेटा का पेमेंट भी उसी पेज से किया जा सकता है।

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99% of our phones sold in India made in the country: Xiaomi

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2 years ago

November 18, 2019

live24india.com

Sri City (Andhra Pradesh), 18 Nov : Almost all of the phones that Chinese smartphone maker Xiaomi sells in India are made in the country, a top company executive said here on Monday, stressing that ‘make in India’ Xiaomi smartphones are now being exported to other countries too, though at a small scale.

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Telco bailout will be contempt of SC, illegal trigger to widespread precedent

Published

2 years ago

November 3, 2019

live24india.com

New Delhi, 3 Nov : Reliance Jio has written to Telecom Minister Ravi Shankar Prasad stating in unequivocal terms that the proposed telcos bailout would be contempt of the Supreme Court judgment and an illegal trigger to widespread precedent.