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लोकतंत्र पर चर्चा से America ने चीन को किया बाहर

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वॉशिंगटन, 24 नवंबर (live24india) : अमेरिका ने लोकतंत्र पर चर्चा के लिए 9 और 10 दिसंबर को वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इसमें अमेरिका ने कुल 110 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन चीन को उसने इस सूची से बाहर रखा है, जबकि उसके ताइवान को आमंत्रित किया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी की गई सूची से चीन के अलावा तुर्की को भी बाहर रखा गया है, जो अमेरिका के साथ नाटो संगठन का भी सदस्य है।

दक्षिण एशिया की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिका ने आमंत्रित किया है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को लिस्ट से बाहर रखा गया है। यह सूची विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यही नहीं मिडल ईस्ट के देशों की बात करें तो ईरान को बाहर रखा गया है, जबकि इराक और इजरायल को चर्चा में आमंत्रित किया गया है। यही नहीं अमेरिका ने अरब देशों के अपने सहयोगियों मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और यूएई को भी सूची में शामिल नहीं किया है। जो बाइडेन प्रशासन ने ब्राजील को आमंत्रित किया है, जिसके राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की अकसर उनके कट्टर फैसलों के चलते आलोचना की जा रही है। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक माना जाता है।

यूरोप से भी अमेरिका ने कई देशों को छोड़ा है। यहां से हंगरी को आमंत्रण नहीं मिला है, जबकि पोलैंड को शामिल किया गया है। अफ्रीकी देशों की बात करें तो कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और नाइजर को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। वाइट हाउस की ओर से इस साल अगस्त में ही इस समिट के आयोजन का ऐलान किया गया था। इस समिट के आयोजन की तीन मुख्य थीम रखी गई हैं, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, करप्शन से लड़ाई और मानवाधिकारों का सम्मान। भारत और ताइवान को अमेरिका की ओर से आमंत्रित किया जाना और चीन को बाहर रखने पर अब तक ड्रैगन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने की आशंका है।

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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (live24india) – आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को अब ऊपरी सदन यानि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी होगी जब विपक्ष माहौल तैयार करेगा।

आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

श्रीमती सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि श्री पाटिल मध्यप्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है।

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सयुंक्त किसान मोर्चे ने किया बड़ा ऐलान , सोमवार को नहीं करेंगे किसान संसद ट्रैक्टर मार्च

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया है। घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे।

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MSP पर बनाई कमेटी, पराली जलाना अब अपराध नहीं, कृषि मंत्री बोले- दर्ज मामलों पर फैसला राज्य करेंगे

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाए अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल्स स्थित जगह पर दो बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय समिति भाग लेगी। इसमें डॉ. दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंद्र सिंह उगराहां, शिवकुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है।

‘अब घर लौट जाएं किसान, आंदोलन का कोई मतलब नहीं ‘

इस बैठक के होने के तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें सभी संगठनों के प्रमुखों को आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी।

वहीं किसान एमएसपी कानून के बाद आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों पर मुकदमे रद्द करने की मांग कर रहें हैं।

दरअसल किसान 29 नवंबर को संसद कूच करने की योजना बना चुके हैं। हालांकि आज की बैठक में इसपर भी तय होगा कि क्या किसान ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे या नहीं ? वहीं कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य मांगों पर अब दबाब बनाये जाने का प्रयास किया जाने लगा है।

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