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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी 1,000 करोड़ रुपये की अंतरिम बाढ़ राहत

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अमरावती, 24 नवंबर (live24india) : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय अनुदान की मांग की। उन्होंने केंद्र से संकट की इस घड़ी में राज्य के बचाव में आने और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और बहाली का काम करके सामान्य स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधान मंत्री से भारी बारिश से हुए नुकसान और नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान का अनुमान 6,054.29 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि 13 से 20 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान चार दक्षिण तटीय जिलों और चार रायलसीमा जिलों में 11.1 सेमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 3.2 सेमी थी, जिसमें 255.5 प्रतिशत का विचलन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुपति, तिरुमाला, नेल्लोर शहर, मदनपल्ली, राजमपेट शहर आदि मंदिरों में भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ इतनी अधिक थी कि एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की 17 टीमों और दो हेलीकॉप्टरों को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया था। तलाशी एवं बचाव अभियान में लगे एसडीआरएफ के एक सिपाही सहित 40 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य के लापता होने की खबर है।

196 मैनुअल और चार कस्बों में लगभग 1,402 गांव प्रभावित हुए। रेड्डी ने लिखा कि लगभग 69,616 लोगों को समायोजित करते हुए कुल 324 राहत शिविर खोले गए। कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर और नेल्लोर जिले में कई स्थानों पर कई राजमार्ग, सिंचाई टैंक और नहर टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश ने जिलों में कहर बरपा रखा है और हजारों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ क्योंकि जो फसल कटाई के लिए तैयार थी, वह खराब हो गई।

धान, बंगाल चना, कपास, काला चना, मूंगफली, सूरजमुखी, गन्ना जैसी कृषि फसलों को 1.43 लाख हेक्टेयर तक नुकसान हुआ है। केला, पपीता, हल्दी, प्याज और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों को 42,299 हेक्टेयर तक नुकसान पहुंचा है।लगभग 240.90 किमी लंबी सड़क, 59.6 किमी पाइपलाइन, 2,764 स्ट्रीट लाइट, 197.05 किमी खुली जल निकासी, 71 नगरपालिका स्कूल / भवन / सामुदायिक केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गए।

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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (live24india) – आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को अब ऊपरी सदन यानि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी होगी जब विपक्ष माहौल तैयार करेगा।

आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

श्रीमती सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि श्री पाटिल मध्यप्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है।

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सयुंक्त किसान मोर्चे ने किया बड़ा ऐलान , सोमवार को नहीं करेंगे किसान संसद ट्रैक्टर मार्च

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया है। घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे।

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MSP पर बनाई कमेटी, पराली जलाना अब अपराध नहीं, कृषि मंत्री बोले- दर्ज मामलों पर फैसला राज्य करेंगे

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाए अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल्स स्थित जगह पर दो बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय समिति भाग लेगी। इसमें डॉ. दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंद्र सिंह उगराहां, शिवकुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है।

‘अब घर लौट जाएं किसान, आंदोलन का कोई मतलब नहीं ‘

इस बैठक के होने के तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें सभी संगठनों के प्रमुखों को आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी।

वहीं किसान एमएसपी कानून के बाद आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों पर मुकदमे रद्द करने की मांग कर रहें हैं।

दरअसल किसान 29 नवंबर को संसद कूच करने की योजना बना चुके हैं। हालांकि आज की बैठक में इसपर भी तय होगा कि क्या किसान ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे या नहीं ? वहीं कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य मांगों पर अब दबाब बनाये जाने का प्रयास किया जाने लगा है।

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