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यूरोप में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए lockdown का ऐलान

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विएना, 13 नवंबर (live24india) : यूरोप में कोरोनावायरस महामारी का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने तो यहां तक कह दिया है कि यूरोप अब एक बार फिर महामारी का केंद्र बन गया है। कोरोना से फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी यूरोप है, जहां संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रिया ने टीका न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और उनके लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर एलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अपर ऑस्ट्रिया और साल्जबर्ग में टीके की खुराक न लेने वाले लोग सोमवार से खास वजहों, जैसे जरूरत का सामान खरीदने, डॉक्टर से मिलने या नौकरी के लिए ही घरों से बाहर निकल पाएंगे।

शालेनबर्ग ने कहा कि वे देशभर में ऐसे ही कदमों को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। बताया गया है कि ऑस्ट्रिया के साथ पड़ोसी जर्मनी में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोनावायरस महामारी के तकरीबन दो साल बाद भी यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यह काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में टीकाकरण की दरें अधिक हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां अच्छी हैं। इसके बावजूद अब कोरोना के लौटने की वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत आन पड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि यूरोप में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 10 फीसदी तक बढ़ गई।

एजेंसी ने पिछले हफ्ते आधिकारिक घोषणा में कहा कि यूरोप फिर से महामारी का केंद्र बनने जा रहा है। पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन में दुनिया में संक्रमण के सबसे अधिक नए मामले आ रहे हैं जबकि वहां कोरोना टीके लगाने की दर ज्यादा है। पश्चिम यूरोप में सभी देशों में टीकाकरण की दर 60 प्रतिशत से अधिक है और पुर्तगाल-स्पेन जैसे देशों में टीकाकरण की दर और अधिक है। एक्सेटर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ में वरिष्ठ क्लिनिकल व्याख्याता डॉ. भारत पनखानिया ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से व्यापक पैमाने पर सामाजिक गतिविधियां शुरू होने के साथ टीके की खुराक न लेने वाले लोग और महीनों पहले टीके की खुराक ले चुके लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। नीदरलैंड्स में महामारी फैलने के बाद से संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। अस्पतालों की ओर से चेतावनी दी गई है कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं।

हालांकि, अधिकारी बहुत ज्यादा सख्ती बरतने से इनकार कर रहे हैं। एक समय यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित रहे स्पेन ने संभवत: यह उदाहरण दिया है कि कैसे खतरे से निपटा जा सकता है। उसने अपनी 80 प्रतिशत आबादी को टीके की खुराक दे दी है और बाहर मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं किया। इसके बावजूद लोगों ने मास्क लगाना जारी रखा है। हालांकि, इसके बावजूद वहां संक्रमण के मामले थोड़े बढ़े हैं।

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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (live24india) – आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को अब ऊपरी सदन यानि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी होगी जब विपक्ष माहौल तैयार करेगा।

आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

श्रीमती सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि श्री पाटिल मध्यप्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है।

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सयुंक्त किसान मोर्चे ने किया बड़ा ऐलान , सोमवार को नहीं करेंगे किसान संसद ट्रैक्टर मार्च

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया है। घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे।

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MSP पर बनाई कमेटी, पराली जलाना अब अपराध नहीं, कृषि मंत्री बोले- दर्ज मामलों पर फैसला राज्य करेंगे

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाए अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल्स स्थित जगह पर दो बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय समिति भाग लेगी। इसमें डॉ. दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंद्र सिंह उगराहां, शिवकुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है।

‘अब घर लौट जाएं किसान, आंदोलन का कोई मतलब नहीं ‘

इस बैठक के होने के तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें सभी संगठनों के प्रमुखों को आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी।

वहीं किसान एमएसपी कानून के बाद आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों पर मुकदमे रद्द करने की मांग कर रहें हैं।

दरअसल किसान 29 नवंबर को संसद कूच करने की योजना बना चुके हैं। हालांकि आज की बैठक में इसपर भी तय होगा कि क्या किसान ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे या नहीं ? वहीं कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य मांगों पर अब दबाब बनाये जाने का प्रयास किया जाने लगा है।

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