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प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े नामीबिया से लाए गए चीते

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ग्वालियर, 17 सितंबर (live24idia) :- मध्य प्रदेश और देश के लिए शनिवार का दिन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि नामीबिया से लाए गए चीतों के दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान विमुक्त किया। इस मौके पर मोदी अपने पेशेवर कैमरे से चीतों की कुछ तस्वीरें भी खींचते हुए दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। उन्होंने अपना जन्मदिन कूनो नेशनल पार्क में मनाने का फैसला किया था। इस अवसर पर नामीबिया से विशेष विमान से लाए गए चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ा गया।

भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के सात दशक बाद उन्हें देश में फिर से बसाने की परियोजना के तहत नामीबिया से आठ चीते शनिवार सुबह कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। पहले इन्हें विशेष विमान से ग्वालियर हवाई अड्डे और फिर हेलीकॉप्टरों से श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क लाया गया। शनिवार को अपना 72 वां जन्मदिन मना रहे प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को पार्क के एक विशेष बाड़े में छोड़ दिया। चीते धीरे-धीरे पिंजड़ों से बाहर आते दिखे।

इस मौके पर मोदी अपने पेशेवर कैमरे से चीतों की तस्वीरें लेते हुए भी दिखाई दिए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद थे। इन चीतों को ‘टेरा एविया’ की एक विशेष उड़ान में लाया गया है जो यूरोप में चिसीनाउ, मोल्दोवा में स्थित एक एयरलाइन है और चार्टर्ड यात्री और मालवाहक उड़ानें संचालित करती है।

कूनो नेशनल पार्क विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है और 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में फिर से चीतों को बसाने के लिए ‘अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया’ 2009 में शुरू हुआ था और इसने हाल के कुछ वर्षों में गति पकड़ी है। भारत ने चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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भारत सरकार ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली, 26 सितंबर (live24india) :- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जोकि गलत जानकारी वायरल कर रहे थे। संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। जानकारी के अनुसार ब्लॉक किए गए वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया था।

सामग्री में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉर्फ्ड वीडियो शामिल थी। उदाहरणों में शामिल हैं झूठे दावे किए गए थे जैसे कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां, भारत में गृह युद्ध की घोषणा. ऐसे वीडियो में देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता पाई गई।

मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए कुछ वीडियो का उपयोग अग्नीपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर आदि से संबंधित मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था। सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर गलत और संवेदनशील पाया गया था। कुछ वीडियो में भारतीय क्षेत्र के बाहर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों के साथ भारत की गलत बाहरी सीमा को दर्शाया गया। इस तरह के कार्टोग्राफिक गलत बयानी को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक पाया गया।

मंत्रालय द्वारा ब्लॉक की गई सामग्री को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। यही कारण है कि सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया था।

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NGT ने पंजाब सरकार को लगाया 2 हजार करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली, 23 सितंबर (live24india) :- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए सरकार पर ये जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार एनजीटी ने पंजाब राज्य को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया।

बीते सप्ताह एनजीटी ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया था।

पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेली भी शामिल थे। इससे पहले एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को लेकर जारी की एडवाइजरी

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नई दिल्ली, 23 सितंबर (live24india) :- भारत के खिलाफ कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों पर अब तक की अपनी तीखी टिप्पणियों में से एक में, विदेश कार्यालय ने कल कहा था कि उसे यह बेहद आपत्तिजनक लगता है कि चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित अभ्यास को एक मित्र देश में होने की अनुमति है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कनाडा में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को चरमपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा आयोजित एक हास्यास्पद अभ्यास के रूप में वर्णित करते हुए कहा, आप सभी इस संबंध में हिंसा के इतिहास से अवगत हैं।

कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हिंसा काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों हत्या, अपराध और हिंसा को लेकर कई मामले सामने आ चुके है। जिसकों लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है।

भारत सरकार की तरफ से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और वहा पर काम कर रहे भारतीय नागरिकों को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है और उन्हें सतर्क रहने का सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कनाडा में नफरती अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार से इस संबंध में बातचीत की है और उचित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय नागरिकों से madad.gov.in पर पंजीकरण कराने को भी कहा गया है।

कनाडा ने कहा था कि उसके नागरिकों को शांतिपूर्वक और कानूनी रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. कनाडा की सरकार ने यह भी कहा है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है और वह तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह को लेकर कनाडा की इस प्रतिक्रिया पर असंतुष्टी जाहिर की. एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार इस मामले में कार्रवाई के लिए कनाडा सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी.

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