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नए बदलावों के साथ आयकर व‍िभाग ने जारी क‍िया ITR फॉर्म

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नई दिल्ली, 26 अप्रैल (Live 24 India) -: अगर आपको भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न भरना है तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर के ल‍िए अभी तक ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं क‍िये गए हैं. लेक‍िन व‍ित्‍त वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए हैं. ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म सीबीडीटी की तरफ से फरवरी में अधिसूचना जारी क‍िए जाने के बाद आए हैं.

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, ‘असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.’ आईटीआर-1 ऐसे लोगों के ल‍िए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या 50 लाख रुपये तक है. साथ ही उनके पास एक घर और अन्य स्रोत व कृष‍ि से प्राप्‍त आय 5,000 रुपये तक है. इसके अलावा आईटीआर-4 इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है

यद‍ि आपकी आय बिजनेस या किसी पेशे जैसे डॉक्‍टरी-वकालत से सेक्‍शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत 50 लाख रुपये से ज्‍यादा या 5000 रुपये तक की कृष‍ि से आमदनी है तो आपके ल‍िए ITR-4 है. ऑफलाइन मैथड में टैक्‍सपेयर्स को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद इसे भरकर ड‍िपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा. हालांकि, दूसरी तरफ ऑनलाइन फॉर्म में टैक्‍सपेयर सीधे इनकम टैक्‍स पोर्टल पर अपनी इनकम के बारे में जानकारी दे सकते हैं.

सैलरीड क्‍लॉस व्‍यक्‍त‍ियों को अपना आईटीआर आसानी से फाइल करने के लिए न‍ियोक्‍ता की तरफ से जारी क‍िया गया फॉर्म-16 (Form-16) जरूरी होगा. एम्‍पलायर की तरफ से फॉर्म-16 जारी क‍िये जाने की अंतिम तिथि 15 जून है. ऐसे टैक्‍सपेयर्स के खातों को ऑड‍िट करने की जरूरत नहीं होती. फॉर्म-16 के बेस पर आप 31 जुलाई 2023 तक आयकर र‍िटर्न फाइल कर सकते हैं.

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शेयर मार्केट सट्टा या बिजनेस!

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live24india.com :- जब भी शेयर बाज़ार की बात होती तो है तो आम लोगों के मन में यही विचार आता है कि इस बाज़ार में एक प्रकार का सट्टा लगाया जाता है। इस मार्केट में लोग इस लालच से पैसा लगाते हैं झटपट अमीर बनने या अपने पैसे को दोगुना करने के लिए। इस धारणा के साथ जो भी इस मार्केट में आता है उसे नुक्सान उठाना पड़ता है। यह बात कुछ हद तक सही भी है और इस बात का डर आम आदमी के दिलों में इस कदर हावी है कि वे कि इस मार्केट में आने और पैसा लगाने से डरते हैं।

जबकि हकीकत कुछ और ही है। यह वो बाज़ार या मार्केट है जिसपर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई। अगर इस मार्केट में नुक्सान ही होता तो बड़े-बड़े व्यापारिक घराने नष्ट हो चुके होते। हर कोई आज के समय में ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो अपको शेयर मार्किट में काम करना होगा। शेयर बाज़ार में कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ज्यादातर लोगों को शेयर मार्किट से डर लगता है। उनकी इस धारणा का कारण है शेयर बाज़ार का पूरा ज्ञान ना होना। भारत के केवल चार प्रतिशत लोग ही शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं जबकि अमेरिका के पचास प्रतिशत लोग इस मार्किट का ज्ञान रखते हैं और इसमें निवेश करके मोटा मुनाफा कमाते हैं।

आज हम आपको इसके बारे में केवल प्रारंभिक बातें ही बताएंगे आगे आने वाली हमारी श्रंखला में हम धीरे-धीरे आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे आप इस बाज़ार में निवेश करके अच्छी खासी कमाई कर सकते है। हर साल आप शेयर बाज़ार से 15 से 20 प्रतिशत की आमदन हासिल कर सकते हैं और लंबे समय तक इसमें बने रह कर आप करोड़ों कमा सकते हैं।

इसमें काम कैसे किया जा सकता है इसके कई सैगमैंट (हिस्से) हैं जिनमें हम निवेश करके अपने पैसे को कई गुणा बढ़ा सकते हैं, जैसे मुच्युल फंड, इक्विटी में निवेश करके, ईटीएफ फंड में निवेश, डैरिवेटिवज़ में टरेडिंग और इंट्रा डे ट्रेडिंग यानि सुबह खरीदा शाम बेचा। इन सबके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको आने वाले आलेखों में देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का तरीका हम आपको धीरे-धीरे समझाएंगे।

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Swiggy से खाना मंगाना हुआ महंगा, फूड ऑर्डर प्लेटफॉर्म 2 रुपये का लेगा शुल्क

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नई दिल्ली, 28 अप्रैल (Live 24 India) -:  ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कार्ट वैल्यू के बावजूद सभी यूजर्स से प्रति फूड ऑर्डर के लिए 2 रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। कंपनी ने बताया कि केवल मुख्य प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है और यह इंस्टामार्ट यूजर्स पर लागू नहीं होता है। स्विगी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, प्लेटफॉर्म शुल्क भोजन के ऑर्डर पर लिया जाने वाला एक मामूली फ्लैट शुल्क है।

यह शुल्क हमें अपने प्लेटफॉर्म को संचालित करने और बेहतर बनाने में मदद करता है और सहज ऐप अनुभव प्रदान करने के लिए ऐप सुविधाओं को बढ़ाता है। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, स्विगी ने दावा किया कि उसने एक दिन के दौरान 1.5-2 मिलियन से अधिक ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

हैदराबाद में लोगों ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान प्रमुख फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर 10 लाख प्लेट बिरयानी और 4 लाख प्लेट हलीम का ऑर्डर दिया। मार्च में, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसने पिछले 12 महीनों में 33 मिलियन प्लेट इडली डिलीवर की, जो ग्राहकों के बीच इस व्यंजन की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है।

बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई शीर्ष तीन शहर थे जहां सबसे ज्यादा इडली का ऑर्डर दिया गया। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर औसतन 2.5 लाख से अधिक रेस्तरां भागीदार हैं, और आमतौर पर हर महीने लगभग 10,000 रेस्तरां ऑनबोर्ड होते हैं।

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पीएम मोदी ने लॉन्‍च की RBI की रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम छोटे निवेशकों को तोहफा

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नई दिल्‍ली, 12 नवंबर (live24india) : छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्‍क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी।

इसका उद्देश्‍य सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीय दोनों- के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्‍यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ अपना गिल्‍ड सिक्‍यूरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्‍ट) भी खोल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में इस योजना की घोषणा करते हुए इसे एक महत्‍वपूर्ण स्‍ट्रक्‍चरल सुधार बताया था। जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने कहा था कि निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राइमरी ऑक्‍शन के साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म पर बोलियां लगा सकेंगे। इस योजना के लिए रिटेल डायरेक्‍ट गिल्‍ट अकाउंट को ऑनलाइन पोर्टल के जरिये खोला जा सकता है।

यह लॉन्च भारत के सॉवरेन बॉन्ड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है। आरबीआई ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना को भी शुभारंभ शुक्रवार यानी 12 नवंबर को करेंगे। यह एक राष्‍ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा को साकार करेगा, वो भी एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ। ग्राहक एक ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, दस्‍तावेज जमा कर सकेंगे, स्‍टेट्स ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्‍थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक एकीकृत योजना है। आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

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