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Kashmir MP likens PDP-BJP alliance to Nazi rule, quits 

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Srinagar, Sep 15 : In a blow to Chief Minister Mehbooba Mufti, her senior colleague Tariq Karra on Thursday quit the PDP and Parliament after comparing the ruling PDP-BJP alliance in Jammu and Kashmir to Nazi rule.

Karra told reporters here that he “was feeling suffocated by the alliance” and was resigning to “protest against the brutalities on civilian protesters and the PDP’s sell out to the BJP”.
He said the PDP was founded as a “savior” for the people of the state but the present government “is treating its own people like the Nazi forces treated the oppressed”.

He said he couldn’t stand the “new avatar adorned by the PDP and my conscience could not take it any more.

“The PDP has become a collaborator for fascist RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh)-governed BJP,” he said and accused the Prime Minister Narendra Modi’s government of “pushing this country towards a Hindu nation”.

Elected to the Lok Sabha in 2014, Karra was a close aide of the late Chief Minister Mufti Mohammed Sayeed and was one of the founders of the PDP.

He had always opposed the idea of the party teaming up with the Bharatiya Janata Party (BJP) to form an alliance after a fractured mandate in the 2015 assembly polls. Karra had made his dissent known earlier also.

“It is an unnatural alliance and the PDP is losing its character as it is doing exactly what it opposed in the past (when it was in opposition),” Karra said.

“I had been warning about this alliance. I was even mocked. Whatever was agreed to be done was never done.”

He said the state government mishandled the civilian unrest in the Kashmir Valley even as he had warned that “Modi’s arm twisting attitude and criminal silence on contentious issues even during these times were adding fuel to the anger of the people”.

The Kashmir Valley has been battling the deadliest street agitation it has suffered in six years. At least 80 people have been killed and thousands injured in daily protests between civilians and security forces, triggered by the July 8 killing of Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani.

Karra mocked at the PDP’s pre-election promises and its earlier protests against civilian killings and human rights violations in the state.

“What happened to the promises like self-rule? Why was the PDP protesting against similar killings during the previous government? The PDP had been protesting against everything that is happening now.”

He also appealed to other legislators and MPs of the party to “listen to their conscience and take a final call on whether they want to coexist with their people or continue to work as collaborators for the BJP and the RSS”.

The PDP won all the three Lok Sabha seats in the Kashmir Valley in 2014. Karra won from Srinagar-Budgam. Muzaffar Baig was elected from Kupwara-Baramulla and party president Mehbooba Mufti won Anantnag-Pulwama.

Mehbooba quit the Lok Sabha after she was elected to the assembly this year to continue as the Chief Minister following the death of her father in January.

Karra’s resignation came days after Baig, another PDP founding member, urged Mehbooba to call off the alliance as the party cadres were sulking with the way government had dealt with protesters in the valley.

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आर्यन को पकड़ने वाले अफसर की कुर्सी पर लटकी तलवार, विजिलेंस ने कसा शिकंजा

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मुंबई, 25 अक्टूबर (live24india) : मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से चलते सुर्ख़ियों में आए NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पोजीशन पर तलवार लटकती नगर आ रही जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच शुरू चुकी है। हालाँकि, समीर वानखेड़े अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आना अभी बाकी है। इस मामले में NCB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहना है कि समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है। वहीँ समीर पद पर बने रहेंगे या नहीं इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि इसपर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है।

इस बीच समीर वानखेड़े भी कल मंगलवार को दिल्ली में किसी रिव्यू मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान डीजी सत्य नारायण प्रधान समीर से NCB पर लगे आरोपों पर भी बात करेंगे। वहीं दिल्ली स्थित NCB हेडक्वार्टर में उनको लेकर चर्चा भी हो रही है। NCB में उनको लेकर आंतरिक जांच चल रही है जिसे ज्ञानेश्वर सिंह सुपरवाइज कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि NCB पर लगे आरोपों पर DG NCB को मुंबई NCB के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि बीते दिन समीर वानखेड़े पर आरोप लगे थे जिसके बाद अब NCB ने सेशन कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। वहीं इसे समीर का कहना है कि उनको केस की शुरुआत से टारगेट किया जा रहा है।

समीर ने कोर्ट में कहा, ‘मेरे परिवार, मेरी मृतक मां, पिता को निशाना बनाया जा रहा है।’ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है और साथ ही उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ड्र्रग्स के कनेक्शन को लेकर क्रूज पार्टी पर छापा पड़ा था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी NCB ने पकड़ा था। उसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बताया था। इसके बाद मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने मामला भ्रष्टाचार का बताया था। इसमें उन्होंने ’25 करोड़ की डील’ की बात कही थी। प्रभाकर ने कहा था कि NCB ऑफिस में उससे कोरे कागज पर साइन कराए गए थे। जिसके बाद अब नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, जिन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर IRS में नौकरी पाई।

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UP को 9 मेडिकल कॉलेज,की सौगात, ये लोकार्पण आरोग्य की डबल डोज जैसा : PM Modi

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने नौ चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन कर दिया है।

ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर ज़िलों में स्थित हैं। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपये है।इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से, करीब ढाई हज़ार नए बेड्स तैयार हुए हैं। यहां 5 हज़ार से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए रोज़गार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है।

पीएम मोदी ने लोगों की नारेबाजी के बीच कहा, ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

पीएम मोदी ने कहा, बीमारी अमीर या गरीब कुछ नहीं देखती है, इसलिए इसका लाभ जितना गरीब को होता है, उतना ही मध्यम वर्ग को होता है। सात साल पहले दिल्ली में जो सरकार थी और चार साल पहले यूपी में जो सरकार थी, वो मेडिकल कॉलेजों की नहीं, बल्कि डिस्पेंसरी की छोटी मोटी घोषणाएं करके बैठ जाते थे। अगर ऐसी कोई घोषणा हो भी गई तो उस पर बैठे रहते थे। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। दवाई, नियुक्ति, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खूब चलता था। लेकिन उसमें यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया।

इसमें यूपी के कुछ परिवारों का खूब फायदा मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के कई दौरे किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पीएम की इस सक्रियता को बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में हो सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने लखनऊ दौरा किया था, जहां उन्होंने 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत घरों की चाबी सौंपी थी। उन्होंने तीन दिन के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। वहीं अलीगढ़ में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था।

ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

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NEET MDS काऊंसलिंग पर ‘सुप्रीम’ रोक

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : नीट एमडीएस काउंसलिंग 2021 को लेकर बेहद जरूरी सूचना सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस 2021 काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसका कारण है नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा सीट्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता।

वरिष्ठ वकील अरविंद पी दत्तार ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से सामने कहा कि 25 अक्टूबर से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जबकि आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के वकील ASG के एम नटराज से कहा कि काउंसलिंग तब तक शुरू ना हो जब तक कि हम इस मुद्दे को तय नहीं करते। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें नीट एमडीएस 2021 ऑल इंडिया कोटा सीट्स में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछला वर्ग (OBC) आरक्षण लागू किये जाने को चुनौति दी गई थी।

इस याचिका में मांग की गई थी कि नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2021 बिना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के संचालित किया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता और स्टूडेंट्स को इस बात पर आपत्ति है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने महज एक नोटिस जारी करके इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 से नये आरक्षण नियम लागू कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के इस नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर 29 जुलाई 2021 को यह नोटिस जारी किया था। इसी दिन केंद्र ने भी मेडिकल एडमिशन्स के लिए नीट ऑल इंडिया कोटा सीट्स में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण और 10 फीसदी आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण देने का फैसला किया था।

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