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Mehbooba flies to Delhi as one more killed in Kashmir

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New Delhi : Chief Minister Mehbooba Muftiflew to Delhion Saturday evening for talks with Prime Minister NarendraModias the Kashmir Valley remained on the boil with one more civilian killed in firing by security forces.

Government sources in Delhiand Srinagar told IANS that the meeting between Modi and Mehbooba was scheduled to take place on Saturday morning at his official 7 Race Course residence.
The sources said the Chief Minister was summoned to Delhiafter Home Minister Rajnath Singh’s two-day visit to the valley.

They said the Home Minister had asked the Chief Minister to act tough against and round up those perpetrating a deadly civilian unrest triggered by the July 8 killing of Hizbul commander Burhan Wani.

“Rajnath Singh carried the same message and that is what Modi is expected to tell Mehbooba,” one of the sources said.

The source said state and central intelligence agencies have prepared a list of around 170 ringleaders, found inciting the unrest and provoking people to take to the streets and throw stones at security forces.

Most of these ringleaders are from south Kashmir, the bastion of Mehbooba’s Peoples Democratic Party.

Jammu And KashmirPolice have “not acted and the alleged troublemakers are roaming about free”, the source said, adding that the Chief Minister was being pressurized to crack down on them.

As Mehbooba jetted off to Delhi, one more civilian died after security forces opened fire in south Kashmir’s Pulwama district. This took the death toll in the ongoing unrest to 70.

Over 7,000 civilians and more than 4,000 security personnel have been injured during the unrest – the deadliest the valley has suffered in six years.

Police said Shakeel Ahmad Ganai, 22, was killed after he sustained bullet injuries in a clash with the security forces in Haal village.

A doctor at the sub-district hospital at Pulwama said Ganai had been hit by a bullet that pierced through his heart.

Some three dozen people were injured in other clashes across the valley after the Friday prayers.

The security restrictions were tightened on Friday amid apprehensions that separatist leaders may stoke further trouble. They had asked people to gather in Eidgah prayer grounds for a pro-freedom protest rally in the heart of the volatile old Srinagar city.

But the government thwarted the protest march to the sprawling prayer ground.

Syed Ali Shah Geelani, who heads the hardline Hurriyat Conference, was held outside his upscale Hyderpora residence as he defied restrictions and attempted to march to Eidgah.

The moderate Hurriyat chairman, Mirwaiz Umar Farooq, was also arrested near his Nigeen house. Both the separatist leaders were briefly detained at police stations near their houses.

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UP को 9 मेडिकल कॉलेज,की सौगात, ये लोकार्पण आरोग्य की डबल डोज जैसा : PM Modi

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने नौ चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन कर दिया है।

ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर ज़िलों में स्थित हैं। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपये है।इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से, करीब ढाई हज़ार नए बेड्स तैयार हुए हैं। यहां 5 हज़ार से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए रोज़गार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है।

पीएम मोदी ने लोगों की नारेबाजी के बीच कहा, ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

पीएम मोदी ने कहा, बीमारी अमीर या गरीब कुछ नहीं देखती है, इसलिए इसका लाभ जितना गरीब को होता है, उतना ही मध्यम वर्ग को होता है। सात साल पहले दिल्ली में जो सरकार थी और चार साल पहले यूपी में जो सरकार थी, वो मेडिकल कॉलेजों की नहीं, बल्कि डिस्पेंसरी की छोटी मोटी घोषणाएं करके बैठ जाते थे। अगर ऐसी कोई घोषणा हो भी गई तो उस पर बैठे रहते थे। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। दवाई, नियुक्ति, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खूब चलता था। लेकिन उसमें यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया।

इसमें यूपी के कुछ परिवारों का खूब फायदा मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के कई दौरे किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पीएम की इस सक्रियता को बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में हो सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने लखनऊ दौरा किया था, जहां उन्होंने 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत घरों की चाबी सौंपी थी। उन्होंने तीन दिन के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। वहीं अलीगढ़ में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था।

ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

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NEET MDS काऊंसलिंग पर ‘सुप्रीम’ रोक

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : नीट एमडीएस काउंसलिंग 2021 को लेकर बेहद जरूरी सूचना सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस 2021 काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसका कारण है नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा सीट्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता।

वरिष्ठ वकील अरविंद पी दत्तार ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से सामने कहा कि 25 अक्टूबर से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जबकि आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के वकील ASG के एम नटराज से कहा कि काउंसलिंग तब तक शुरू ना हो जब तक कि हम इस मुद्दे को तय नहीं करते। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें नीट एमडीएस 2021 ऑल इंडिया कोटा सीट्स में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछला वर्ग (OBC) आरक्षण लागू किये जाने को चुनौति दी गई थी।

इस याचिका में मांग की गई थी कि नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2021 बिना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के संचालित किया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता और स्टूडेंट्स को इस बात पर आपत्ति है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने महज एक नोटिस जारी करके इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 से नये आरक्षण नियम लागू कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के इस नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर 29 जुलाई 2021 को यह नोटिस जारी किया था। इसी दिन केंद्र ने भी मेडिकल एडमिशन्स के लिए नीट ऑल इंडिया कोटा सीट्स में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण और 10 फीसदी आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण देने का फैसला किया था।

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सूडान के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों को बनाया बंदी, इंटरनेट सेवाएं बंद

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खरतूम, 25 अक्टूबर (live24india) : सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सोमवार सुबह एक अज्ञात सैन्य बल द्वारा उनके घर की घेराबंदी करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। सैन्य बल ने सूडान के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार के घर पर भी धावा बोला और उन्हें हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात सूडानी सैन्य बलों ने चार कैबिनेट मंत्रियों और सत्तारूढ़ संप्रभु परिषद के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सेना समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रविवार को सूडान की राजधानी में प्रमुख सड़कों और पुलों को अवरुद्ध कर दिया था।

जिसके बाद सूडान के सुरक्षाबलों ने सेना समर्थक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सूडान की राजधानी खार्तूम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को खार्तूम में प्रमुख सड़कों और पुलों को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया था, जिससे मध्य क्षेत्र उत्तरी हिस्से से कट गया था। जनरलों और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बीच बढ़ते तनाव के बीच, यह घटनाक्रम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अमेरिका के विशेष दूत जेफरी फेल्टमैन के खार्तूम में सैन्य और नागरिक नेताओं के साथ मुलाकात के एक दिन बाद हुआ। जेफरी फेल्टमैन दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए खार्तूम पहुंचे थे।

लगभग तीन दशकों के निरंकुश शासन के बाद अप्रैल 2019 में सेना द्वारा अल-बशीर और उनकी इस्लामी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद से सत्ताधारी सरकार में सेना और नागरिकों के बीच खटास से सूडान में स्थिति नाजुक है। सूडान की राजधानी खार्तूम में पूर्ण नागरिक सरकार की मांग को लेकर हाल ही में हजारों लोग एक-साथ सड़कों पर उतरे थे। देश के भविष्य को लेकर इन दिनों वहां सैन्य जनरलों और सूडान के लोकतंत्र समर्थक समूहों के संबंध काफी खराब हो गये हैं। सूडान पर साल 2019 से एक अंतरिम नागरिक-सैन्य सरकार का शासन है। इस सेना ने लंबे समय से कायम निरंकुश शासक ओमर अल-बशीर को बड़े जन-विरोध के बाद अप्रैल, 2019 में हटा दिया था।

अल-बशीर के तख्तापलट के साथ, सत्तारूढ़ जनरलों ने विरोध आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों के साथ सत्ता साझा करने पर सहमति जताई थी। उसके बाद से सूडान में सब कुछ अस्थिर रहा है। कुछ दिन पहले, एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने सैन्य नेताओं के समर्थन में रैली की थी, गुरुवार को इसी रैली के जवाब में रैलियां आयोजित की गई थीं। गुरुवार को सूडान की राजधानी में हजारों पुरुषों और महिलाओं ने सूडानी झंडा लहराते हुए नारे लगाए और मार्च किया, “हम स्वतंत्र हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे।” पिछले महीने सेना के भीतर तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के बाद से नागरिकों और जनरलों के बीच तनाव बढ़ गया है। अधिकारियों ने इस कदम के लिए अल-बशीर के वफादारों को जिम्मेदार ठहराया है। सैन्य नेताओं ने भी अपनी दिशा में बदलाव के संकेत दिए थे।

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