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पाकिस्तान पर इतना ज्यादा कर्ज, पूरा देश ‘बिक’ जाए तो भी रह जाएगी देनदारी

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नई दिल्ली, 25 नवंबर (live24india) : पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालात बहुत खराब है। इस अंदाजा आप इससे लगा सकते है कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उससे ज्यादा उसपर कर्ज हो गया है। ताजा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां 50.5 ट्रिलियन रुपये को पार कर गई हैं, जिसमें 20.7 ट्रिलियन रुपये अकेले मौजूदा सरकार द्वारा लिया गया कर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने सितंबर 2021 तक कर्ज के आंकड़े जारी किए, जिसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने बढ़ते कर्ज को “राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा” बता दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज की स्थिति बिगड़ी है।

सितंबर 2021 के अंत में पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी रिकॉर्ड 50.5 ट्रिलियन रुपये हो गई, जो पिछले 39 महीनों में 20.7 ट्रिलियन रुपये बड़ी है। देश के कुल कर्ज में लगभग 70 फीसदी की वृद्धि हुई है। प्रत्येक पाकिस्तानी पर जून 2018 में 1,44,000 रुपये बकाया था, जो सितंबर 2021 तक बढ़कर 235,000 रुपये हो गया, जो पीटीआई के कार्यकाल के दौरान 91,000 रुपये या 63% का अतिरिक्त बोझ था। अपने पूर्ववर्ती की तरह, पीटीआई सरकार भी विदेशी और घरेलू ऋणों पर चल रही है और राजस्व को ऐसे स्तर तक बढ़ाने में विफल रही है जहां उसपर कर्ज का बोझ कम किया जा सके। जब सार्वजनिक ऋण की बात आती है तो स्थिति अलग नहीं होती है, जो कि संघीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक ऋण में 16.5 ट्रिलियन रुपये जोड़े हैं, जो कि पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार द्वारा पांच वर्षों में हासिल किए गए कर्ज के 165% के बराबर था। पीएम खान ने फरवरी 2019 में सार्वजनिक ऋण को 20 ट्रिलियन रुपये तक लाने की कसम खाई थी। वह पिछली पीपीपी और पीएमएल-एन सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के बहुत आलोचक थे और उन्होंने 10 वर्षों में ऋण स्टॉक में 18 ट्रिलियन के जुड़ने के कारणों की जांच के लिए ऋण जांच आयोग की स्थापना की थी। जांच पूरी होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है।

सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक ऋण में 16.5 ट्रिलियन रुपये जोड़े हैं, जो कि पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार द्वारा पांच वर्षों में हासिल किए गए कर्ज के 165% के बराबर था। पीएम खान ने फरवरी 2019 में सार्वजनिक ऋण को 20 ट्रिलियन रुपये तक लाने की कसम खाई थी। वह पिछली पीपीपी और पीएमएल-एन सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के बहुत आलोचक थे और उन्होंने 10 वर्षों में ऋण स्टॉक में 18 ट्रिलियन के जुड़ने के कारणों की जांच के लिए ऋण जांच आयोग की स्थापना की थी। जांच पूरी होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है।

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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (live24india) – आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को अब ऊपरी सदन यानि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी होगी जब विपक्ष माहौल तैयार करेगा।

आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

श्रीमती सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि श्री पाटिल मध्यप्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है।

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सयुंक्त किसान मोर्चे ने किया बड़ा ऐलान , सोमवार को नहीं करेंगे किसान संसद ट्रैक्टर मार्च

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया है। घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे।

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MSP पर बनाई कमेटी, पराली जलाना अब अपराध नहीं, कृषि मंत्री बोले- दर्ज मामलों पर फैसला राज्य करेंगे

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाए अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल्स स्थित जगह पर दो बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय समिति भाग लेगी। इसमें डॉ. दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंद्र सिंह उगराहां, शिवकुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है।

‘अब घर लौट जाएं किसान, आंदोलन का कोई मतलब नहीं ‘

इस बैठक के होने के तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें सभी संगठनों के प्रमुखों को आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी।

वहीं किसान एमएसपी कानून के बाद आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों पर मुकदमे रद्द करने की मांग कर रहें हैं।

दरअसल किसान 29 नवंबर को संसद कूच करने की योजना बना चुके हैं। हालांकि आज की बैठक में इसपर भी तय होगा कि क्या किसान ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे या नहीं ? वहीं कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य मांगों पर अब दबाब बनाये जाने का प्रयास किया जाने लगा है।

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