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People will demand proof of surgical strikes: Chidambaram 

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New Delhi, Oct 4 : Claiming that cross-border pre-emptive military actions took place during the UPA regime also, Congress leader P. Chidambaram on Tuesday said there will be public demands for releasing the video footage of the recent “surgical strikes carried across the Line of Control (LoC),” as the Narendra Modi government has taken political ownership of the military action.

Talking to a TV news channel, Chidambaram said that unlike the Congress-led United Progressive Alliance government, the Narendra Modi government has deliberately taken political ownership of military action.

“Such cross-border pre-emptive actions have taken place in the past. At least one such strike has been confirmed by then Chief of Army staff Gen. Bikram singh in January 2013. There have been others, but I don’t want to get into details,” Chidambaram told CNNNews18.

“Having taken political ownership for the cross-border action and having publicised it so much, it is only to be expected that people will demand that the video be released. So I am sure the government has thought through about the consequences of taking the political ownership for a purely military action.

“And having thought through the consequences, let the government respond to the demand for releasing videos,”said the former Union Home Minister.

The Congress leader attributed “policy of strategic restraint” behind the UPA not publicising such military action conducted during its regime.

“Our government took the call that cross-border action should be a military call and it is for (Army) Generals to say what they want to say. We did not take political ownership of military action. This government has taken that responsibility.”

“We pursued the correct strategy, our policy was strategic restrain. It is of course the privilege of every government to adapt or modify policies. If the NDA government modified, altered the polices of strategic restraint, its their call, they have to face the consequences of that call,” he said.

“As the Opposition we support the government but the consequences of that call to modify and to take political ownership of military action, entirely is the responsibility of the NDA,” he said, adding that during the UPA regime between 2004-2014, “more terrorists were arrested and killed” than in any other period.

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India

‘फ्लाइंग सिख’ मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने जताया दुख

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नई दिल्ली, 19 जून (live24india): देश के ‘फ्लाइंग सिख’ मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। 91 साल की उम्र में ‘फ्लाइंग सिख’ मिल्खा सिंह ने देश को अलविदा कह दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंंद और पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जैसे राजनेताओं के अलावा फिल्म जगत जैसे शाहरुख खान और क्रिकेट जगत से जैसे हरभजन सिंह, बुमराह आदि ने दुःख व्यक्त किया है। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह ने भी कोविड से लड़ाई में दम तोड़ दिया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिल्खा सिंह के निधन पर कहा है- ‘स्पोर्टिंग आइकन मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है, उनके संघर्षों की कहानी और उनके चरित्र की ताकत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है’।

महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुःख प्रकट किया है. उन्होंने कहा है- ‘श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जो अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते थे. उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया, उनके निधन से आहत हूं’।

एक बार एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने याद किया, ‘रोम ओलिंपिक जाने से पहले मैंने दुनिया भर में कम से कम 80 दौड़ों में भाग लिया था, उसमें मैंने 77 दौड़ें जीतीं जिससे मेरा एक रिकॉर्ड बन गया था। सारी दुनिया ये उम्मीद लगा रही थी कि रोम ओलिंपिक में कोई अगर 400 मीटर की दौड़ जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह होंगे। ये दौड़ ओलिंपिक के इतिहास में जाएगी जहाँ पहले चार एथलीटों ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा और बाक़ी दो एथलीटों ने ओलिंपिक रिकॉर्ड बराबर किया। इतने लोगों का एक साथ रिकॉर्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात थी।

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Punjab

सरकारी कर्मचारियों को सौगात, 1 जुलाई से लागू होगा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें

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चंडीगढ़, 18 जून (live24india): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग 6th Pay Commission की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार करने का फ़ैसला किया है। इनको 1 जुलाई 2021 से लागू करने और 1 जनवरी 2016 से अमल में लाने का भी फ़ैसला किया है। इससे राज्य के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवामुक्त कर्मचारियों को बड़ा लाभ पहुँचेगा। मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिए गए इस फ़ैसले से कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने राज्य की चिंताजनक वित्तीय स्थिति के बावजूद लोगों के साथ किया एक और बड़ा वादा पूरा कर दिया है।

इस फ़ैसले के नतीजे के तौर पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपए प्रति माह से बढक़र 18000 रुपए प्रति माह हो जायेगा। वेतन और पैंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुणा बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत मिलेगा जिससे सभी मौजूदा कर्मचारियों के वेतन मान पड़ोसी राज्य हरियाणा से अधिक हो जाएंगे।

कैबिनेट मीटिंग, जिसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंज़ूरी दी गई, के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से सुधारे हुए ढांचे के मुताबिक न्यूनतम पैंशन 3500 रुपए प्रति माह से बढक़र 9000 रुपए प्रति माह हो जायेगी और न्यूनतम फैमली पैंशन बढक़र 9000 रुपए प्रति माह हो जायेगी। नये ढांचे के अंतर्गत तलाकशुदा /विधवा बेटी भी फैमली पैंशन के लिए योग्य होगी और फैमली पैंशन के लिए आय का योग्यता पैमाना 3500 रुपए जमा डी.ए. से बढ़ाकर 9000 रुपए जमा डी.ए. प्रति माह कर दिया गया है।

1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक मूल बकाया (नैट एरियर) की अनुमानित राशि करीब 13800 करोड़ रुपए बनती है। जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा 2017 से कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अंतरिम राहत पहले ही दी जा रही है। साल 2016 के लिए कर्मचारियों और पैंनरों के मूल बकाए की अनुमानित राशि 2572 करोड़ रुपए बनती है जोकि दो समान किश्तों में अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 में दी जाएगी।

सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पैंशन की कम्यूटेशन 40 प्रतिशत तक बहाल करने को भी मंज़ूरी दे दी है। मौत कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी (डी.सी.आर.जी.) को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया अनुदान की मौजूदा दरें दोगुना कर दीं गई हैं। मौत कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और ऐक्स ग्रेशिया को नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत आते कर्मचारियों को भी प्रदान करने का फ़ैसला किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने साथ राज्य के खजाने पर सालाना 8637 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और संभावी अतिरिक्त कुल खर्चा प्रति वर्ष करीब 4700 करोड़ रुपए होगा।

गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा पंजाब सरकार को 30 अप्रैल 2021 को सौंपा था जिसमें मोटे तौर पर वेतन मान, भत्ते और पैंशन और सेवामुक्ति के लाभ संशोधन की सिफारिशें शामिल थीं। यह फ़ैसला किया गया कि नये भत्तों /संशोधित भत्तों को लागू करने की तारीख़ 1 जुलाई 2021 होगी। प्रतिशत आधारित भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.), एन.पी.ए. आदि नये ढांचे अनुसार तर्कसंगत किये जाएंगे जबकि डिज़ाइन भत्ता, चौकीदार और चालकों के लिए विशेष भत्ते को दोगुना कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा एक नया भत्ता-उच्च शिक्षा भत्ता शुरू किया गया है जो कि एक मुश्त लाभ के रूप में उन समूह कर्मचारियों को दिया जायेगा जो अपनी नौकरी के दौरान उस क्षेत्र में उच्च योग्यता हासिल करेंगे जो उनकी नौकरी से सम्बन्धित हो। नए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतन मानों के अनुसार ही अदायगी की जायेगी जोकि सभी नयी भर्ती पर भी लागू होगी।

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Punjab

खेल मंत्री राणा सोढ़ी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को दिए 5-5 लाख रुपए

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चंडीगढ़, 18 जून (live24india): ओलम्पिक खेल में भाग लेने जाने वाले पंजाब के एथलीटों से अपने प्रदर्शन के द्वारा राज्य और देश का नाम रौशन करने का आह्वान करते हुए खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि पंजाब को पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी टोकियो से बड़ी संख्या में पदक जीत कर घर लौटेंगे। यहाँ पंजाब के खिलाडिय़ों के साथ वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करते हुए शूटिंग के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे राणा सोढी ने टोकियो जा रहे पंजाब के खिलाडिय़ों को इस खेल महाकुंभ के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने और ज़रुरी साजो-सामान की खऱीद-फऱोख़्त के लिए पाँच-पाँच लाख रुपए सौंपे। इन खिलाडिय़ों को कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रत्येक खिलाड़ी के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करते हुए राणा सोढी ने कहा कि उम्मीद है कि टोकियो ओलम्पिक्स में भारत की तरफ से तकरीबन 190 सदस्यीय दल भाग लेगा, जिसमें से 100 एथलीट पहले ही चलीफाई कर चुके हैं। इनमें 56 पुरुष और 44 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 25 से 30 और एथलीट 23 जुलाई से शुरू हो रहे इन खेलों के लिए चलीफाई करेंगे।

खेल मंत्री ने बताया कि भारतीय ओलंपिक दल में पंजाब की बड़ी नुमायंदगी होगी क्योंकि अब तक 26 एथलीट पंजाब के चलीफाई कर चुके हैं। उनके साथ महाराजा भुपिन्दर सिंह पंजाब खेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लैफ्टिनेंट जनरल (सेवामुक्त) डॉ. जगबीर सिंह चीमा, रजिस्ट्रार कर्नल नवजीत सिंह संधू, खेल विभाग के प्रमुख सचिव खेल और युवक सेवाएं राज कमल चौधरी, विशेष सचिव-कम-डायरैक्टर डी.पी.एस. खरबन्दा, पी.आई.एस. डायरैक्टर श्री अमरदीप सिंह और संयुक्त सचिव करतार सिंह मौजूद थे।

स्वर्ण पदक विजेता के लिए 2.25 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान

पंजाब सरकार द्वारा खिलाडिय़ों के साथ किया गया वादा दोहराते हुए राणा सोढी ने बताया कि ओलंपिक में से पंजाब के स्वर्ण पदक विजेता को 2.25 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए और काँस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि पंजाब के अधिक से अधिक खिलाड़ी पदक सूची में अपना नाम दर्ज करवाएंगे और हॉकी का खेल इसमें अगुआ होगा। भारतीय हॉकी टीम में आधे से अधिक खिलाड़ी पंजाब के चुने जाने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की नयी खेल नीति उभरते हुए खिलाडिय़ों के लिए बेहद लाभप्रद साबित हुई है और इससे खिलाडिय़ों को विदेशी प्रशिक्षकों की निगरानी अधीन आधुनिक साजो-सामान के साथ अभ्यास करने का मौका मिल रहा है।

टोकियो रवाना होने से पहले खिलाडिय़ों को कोरोना की मिलेगी दवा

टोकियो रवाना होने से पहले सभी भारतीय खिलाडिय़ों को कोरोना की रोकथाम के लिए दवा देनी यकीनी बनाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ओलम्पिक्स ऐसा प्लेटफार्म है, जिसमें विश्व के बेहतरीन खिलाड़ी अपने खेल के जौहर दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपना पूरा बल लगाकर देश को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद खेल विभाग ने खिलाडिय़ों को वित्तीय और साजो-सामान की मदद मुहैया करवाई।

खेल तैयारियों और दाव-पेचों संबंधी बात

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मनप्रीत सिंह (हॉकी कप्तान), आकाशदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, कृष्ण पाठक, वरुण कुमार, गुरिन्दर सिंह, मनदीप सिंह, जरमनप्रीत सिंह, समशेर सिंह, गुरसाहिबजीत सिंह, रुपिन्दरपाल सिंह, रमनदीप सिंह, हार्दिक सिंह, सिमरनजीत सिंह, जसकरन सिंह, गुरजंट सिंह और दिलप्रीत सिंह (सभी हॉकी खिलाड़ी), राजविन्दर कौर, गुरजीत कौर और रीना खोखर (महिला हॉकी खिलाड़ी), सिमरनजीत कौर (मुक्केबाज़ी), अंजुम मौदगिल्ल (शूटिंग), अंगद वीर सिंह बाजवा (शूटिंग), कमलप्रीत कौर (डिस्क थ्रो), तेजिन्दरपाल सिंह तूर (शॉटपुट) और पलक कोहली (पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी) ने अपने माता-पिता के साथ विभिन्न जिलों से भाग लिया और खेल मंत्री के साथ विचार-विमर्श करते हुए अपनी खेल तैयारियों और दाव-पेचों संबंधी बात की।

हरदीप कौर खेल विभाग में बतौर कराटे प्रशिक्षक निभाएगी सेवा

इससे पहले खेल मंत्री राणा सोढी ने जि़ला मानसा की 23 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हरदीप कौर को बतौर कराटे प्रशिक्षक की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह अपने पैतृक गाँव गुरने कलाँ में धान की बुवाई के लिए मज़दूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर थी। राणा सोढी ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हरदीप कौर को दो साल पहले सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था परन्तु क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सभी को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और हरदीप कौर विभाग में अपने पूरे दस्तावेज़ जमा नहीं करवा सकी थी, इसलिए उसकी नियुक्ति में देरी हुई है। खेल मंत्री ने हरदीप कौर को विश्व स्तरीय खेल के लिए तैयारी करने के लिए प्रेरित किया और भविष्य में हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिया।

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