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SC modifies order, now asks Karnataka to give 12,000 daily to TN

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New Delhi: The Supreme Court on Monday told the Karnataka government to release 12,000 cusecs of Cauvery river water to Tamil Nadu every day till September 20, modifying its earlier order of 15,000 cusecs.

A bench of Justice Dipak Misra and Justice Uday Umesh Lalit gave the direction while modifying its September 5 order by which it had asked Karnataka to release 15,000 cusecs of water every day for the next ten days.

It also rejected Karnataka’s plea to keep the September 5 order in abeyance.

Noting that the meeting of the Cauvery supervisory committee that would examine Tamil Nadu’s plea for the release of 35 TMC of Cauvery water is commencing on Monday and would take time to complete its job, the court directed the next hearing of the matter on September 20.

The bench by its September 5 order had asked the committee to examine Tamil Nadu’s application.

The order on Monday came after a special hearing on Karnataka’s application seeking that the September 5 order be kept in abeyance contending that as while 15,000 cusecs of water was released every day to Tamil Nadu, but it was utilising just 1,250 cusecs.

Karnataka said that while water storage in its Krishna Raja Sagara Dam was depleting, the storage level in Mettur reservoir in Tamil Nadu was increasing.

Taking exception to Karnataka citing law and order situation as a ground for seeking suspension of the September 5 order, the court said it was the obligation of Karnataka government “to maintain law and order and see that order is complied with in letter and spirit”.

At the outset of the hearing, Justice Misra told senior counsel Fali Nariman, appearing for Karnataka, that the ground of law and order raised by Karnataka could not call for an urgent hearing or for seeking modification of order.

Pointing out that the way the application seeking the modification of September 5 order has been drafted was not a “happy one”, he took exception to its “tenor, language and assertion”.

“Do they really call for a modification of an order.

“To put it in a constitutional frame, the executive has to implement the orders of this court, they can’t put the blame on X,Y,Z, ..” Justice Misra observed.

The court also asked the Karnataka and Tamil Nadu governments to ensure that observance of law and order situation in both states.

Accepting the disapproval of Karnataka’s application by the bench, Nariman said he would withdraw it and file a fresh one but urged the court to consider the plea for putting September 5 order in abeyance.

He said that while seeking the release of Cauvery water during the September 5 hearing, Tamil Nadu had said that if Karnataka doesn’t release water then it would “absolutely damage” the “summer crop” leading to an “unacceptable plight” of the farmers.

Noting the court had directed Karnataka to release 15,000 cusecs every day for next ten days while recording “the plight (of the farmer) that has been projected with agony” by Tamil Nadu, he said that in last seven days from September 6, Tamil Nadu has utilised only 1250 cusecs per day from Mettur Dam, and the plight of the farmer that was projected in the last hearing “is not there, was not there at all”.

Nariman said that total water released So far is more than 10 TMC, but utilisation by Tamil Nadu was less than one TMC.

However, senior counsel Shekhar Naphade appearing for Tamil Nadu told the bench that they needed 50 TMC of water in Mettur Dam to meet the water requirement throughout September and claimed that reservoirs in Karnataka were depleting because they had utilised excess of water in June, July and August.

“They (Karnataka) suddenly jacked up their needs (of water) disproportionately” and now “they want premium on that”, he said.

He said that even if Tamil Nadu were to accept that there were deficit rains, then the withdrawal of water has to be scaled down proportionately and same could not be citied as a ground to deny Tamil Nadu its share of water under Cauvery river water award.

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आर्यन को पकड़ने वाले अफसर की कुर्सी पर लटकी तलवार, विजिलेंस ने कसा शिकंजा

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मुंबई, 25 अक्टूबर (live24india) : मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से चलते सुर्ख़ियों में आए NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पोजीशन पर तलवार लटकती नगर आ रही जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच शुरू चुकी है। हालाँकि, समीर वानखेड़े अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आना अभी बाकी है। इस मामले में NCB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहना है कि समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है। वहीँ समीर पद पर बने रहेंगे या नहीं इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि इसपर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है।

इस बीच समीर वानखेड़े भी कल मंगलवार को दिल्ली में किसी रिव्यू मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान डीजी सत्य नारायण प्रधान समीर से NCB पर लगे आरोपों पर भी बात करेंगे। वहीं दिल्ली स्थित NCB हेडक्वार्टर में उनको लेकर चर्चा भी हो रही है। NCB में उनको लेकर आंतरिक जांच चल रही है जिसे ज्ञानेश्वर सिंह सुपरवाइज कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि NCB पर लगे आरोपों पर DG NCB को मुंबई NCB के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि बीते दिन समीर वानखेड़े पर आरोप लगे थे जिसके बाद अब NCB ने सेशन कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। वहीं इसे समीर का कहना है कि उनको केस की शुरुआत से टारगेट किया जा रहा है।

समीर ने कोर्ट में कहा, ‘मेरे परिवार, मेरी मृतक मां, पिता को निशाना बनाया जा रहा है।’ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है और साथ ही उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ड्र्रग्स के कनेक्शन को लेकर क्रूज पार्टी पर छापा पड़ा था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी NCB ने पकड़ा था। उसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बताया था। इसके बाद मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने मामला भ्रष्टाचार का बताया था। इसमें उन्होंने ’25 करोड़ की डील’ की बात कही थी। प्रभाकर ने कहा था कि NCB ऑफिस में उससे कोरे कागज पर साइन कराए गए थे। जिसके बाद अब नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, जिन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर IRS में नौकरी पाई।

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UP को 9 मेडिकल कॉलेज,की सौगात, ये लोकार्पण आरोग्य की डबल डोज जैसा : PM Modi

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने नौ चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन कर दिया है।

ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर ज़िलों में स्थित हैं। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपये है।इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से, करीब ढाई हज़ार नए बेड्स तैयार हुए हैं। यहां 5 हज़ार से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए रोज़गार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है।

पीएम मोदी ने लोगों की नारेबाजी के बीच कहा, ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

पीएम मोदी ने कहा, बीमारी अमीर या गरीब कुछ नहीं देखती है, इसलिए इसका लाभ जितना गरीब को होता है, उतना ही मध्यम वर्ग को होता है। सात साल पहले दिल्ली में जो सरकार थी और चार साल पहले यूपी में जो सरकार थी, वो मेडिकल कॉलेजों की नहीं, बल्कि डिस्पेंसरी की छोटी मोटी घोषणाएं करके बैठ जाते थे। अगर ऐसी कोई घोषणा हो भी गई तो उस पर बैठे रहते थे। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। दवाई, नियुक्ति, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खूब चलता था। लेकिन उसमें यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया।

इसमें यूपी के कुछ परिवारों का खूब फायदा मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के कई दौरे किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पीएम की इस सक्रियता को बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में हो सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने लखनऊ दौरा किया था, जहां उन्होंने 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत घरों की चाबी सौंपी थी। उन्होंने तीन दिन के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। वहीं अलीगढ़ में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था।

ये उत्साह कई महीनों तक चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, वहां के लोगों को बधाई। मोदी ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे यूपी के स्वास्थ्य के लिए डबल डोज की तरह है। माधव प्रसाद त्रिपाठी यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और केंद्र में बीजेपी के पहले मंत्री के तौर पर सिद्दार्थ नगर मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा गया है। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले युवा मेडिकल छात्रों के लिए माधव बाबू के कार्य नई प्रेरणा देंगे।

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NEET MDS काऊंसलिंग पर ‘सुप्रीम’ रोक

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (live24india) : नीट एमडीएस काउंसलिंग 2021 को लेकर बेहद जरूरी सूचना सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस 2021 काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसका कारण है नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा सीट्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता।

वरिष्ठ वकील अरविंद पी दत्तार ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से सामने कहा कि 25 अक्टूबर से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जबकि आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के वकील ASG के एम नटराज से कहा कि काउंसलिंग तब तक शुरू ना हो जब तक कि हम इस मुद्दे को तय नहीं करते। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें नीट एमडीएस 2021 ऑल इंडिया कोटा सीट्स में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछला वर्ग (OBC) आरक्षण लागू किये जाने को चुनौति दी गई थी।

इस याचिका में मांग की गई थी कि नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2021 बिना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के संचालित किया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता और स्टूडेंट्स को इस बात पर आपत्ति है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने महज एक नोटिस जारी करके इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 से नये आरक्षण नियम लागू कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के इस नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर 29 जुलाई 2021 को यह नोटिस जारी किया था। इसी दिन केंद्र ने भी मेडिकल एडमिशन्स के लिए नीट ऑल इंडिया कोटा सीट्स में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण और 10 फीसदी आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण देने का फैसला किया था।

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