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सरकार बनते ही शहीद हुए किसानों के परिवारों को देंगे 25 लाख की सहायता: अखिलेश यादव

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नई दिल्ली, 24 नवंबर (live24india) : तीन कृषि कानून की वापसी होते ही यूपी सरकार विपक्षी दलों के टारगेट जोन में लगातार बनी हुई है. विपक्षी इसे 2022 के चुनाव में रणनीति की तरह भी इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं. इसी बीच बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनके सत्ता में आते ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख की सहायता देंगे ।

उन्होंने कहा कि किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो ‘अन्य’ के जीवन के लिए ‘अन्न’ उगाता है. हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की ‘किसान शहादत सम्मान राशि’ दी जाएगी. अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं ।

19 नवंबर को भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अमीरों की भाजपा ने भूमिअधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों-किसानों को ठगना चाहा. कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले-कानून वापस ले ही लिए. भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी ।

अखिलेश यादव से मिले AAP नेता संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (आप) के यूपी प्रभारी व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आप नेता संजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी से मुक्त कराने के लिए एक सामान्य मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा हुई है. गठबंधन को लेकर बातचीत तय होगी तो जानकारी दी जाएगी. सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है. उधर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात के बाद गठबंधन पर सहमति बनते ही बीजेपी सरकार को खास असर पड़ सकता है ।

कैबिनेट से तीनों कानून रद्द होने के प्रस्ताव पर मंजूरी

बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले यानी 19 नवंबर को कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा. इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे ।

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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास

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नई दिल्ली, 29 नवंबर (live24india) – आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को अब ऊपरी सदन यानि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी होगी जब विपक्ष माहौल तैयार करेगा।

आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

श्रीमती सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि श्री पाटिल मध्यप्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है।

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सयुंक्त किसान मोर्चे ने किया बड़ा ऐलान , सोमवार को नहीं करेंगे किसान संसद ट्रैक्टर मार्च

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया है। घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। ट्रैक्टर मार्च के घोषित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का आधिकारिक ऐलान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।

किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है।

गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे।

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MSP पर बनाई कमेटी, पराली जलाना अब अपराध नहीं, कृषि मंत्री बोले- दर्ज मामलों पर फैसला राज्य करेंगे

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (live24india) : तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाए अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल्स स्थित जगह पर दो बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय समिति भाग लेगी। इसमें डॉ. दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंद्र सिंह उगराहां, शिवकुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है।

‘अब घर लौट जाएं किसान, आंदोलन का कोई मतलब नहीं ‘

इस बैठक के होने के तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें सभी संगठनों के प्रमुखों को आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी।

वहीं किसान एमएसपी कानून के बाद आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए किसानों पर मुकदमे रद्द करने की मांग कर रहें हैं।

दरअसल किसान 29 नवंबर को संसद कूच करने की योजना बना चुके हैं। हालांकि आज की बैठक में इसपर भी तय होगा कि क्या किसान ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे या नहीं ? वहीं कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य मांगों पर अब दबाब बनाये जाने का प्रयास किया जाने लगा है।

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